Ranchi: सब्जी उत्पादकों पर Lockdown की मार, 1 रुपये प्रति किलो भी नहीं मिल रहा दाम
Zee News
Lockdown hits earnings of farmers: किसान खेत में उम्मीद बोते हैं, पसीना बहाते हैं और पैसा खर्च करते हैं. ऐसे में उनकी फसल की उन्हें क्या कीमत मिल रही है वो भी आपको बताना जरूरी है. लॉकडाउन (Lockdown) ने किसानों की कमर तोड़ दी है. यहां खुशहाली के सरकारी दावे झूठे हैं.
रांची: झारखंड (Jharkhand) में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (Health Saftey Week) की सख्ती है, इसके बावजूद कृषि विभाग सब्जी और तरबूज जैसे फलों (Vegitable and Fruits) की बिक्री के लिए बेहतर प्रबंधन का दावा कर रहा है. लेकिन हालात एकदम उलट है. रांची (Ranchi) के पास बड़ी संख्या में किसान सब्जी उगाते हैं. ऐसे में झारखंड सरकार (Jharkhand Government) और कृषि विभाग (Agriculture Department) के दावों और किसानों की असल माली हालत जानने के लिए ज़ी न्यूज़ (Zee News) की टीम राजधानी से महज कुछ दूर स्थित नगड़ी सब्जी मंडी पहुंची. किसान खेत में उम्मीद बोते हैं, पसीना बहाते हैं, जमा रकम खर्च करते हैं पर उनकी फसल की उन्हें क्या कीमत मिल रही है वो भी आपको बताना जरूरी है. लॉकडाउन (Lockdown) ने किसानों की कमर तोड़ दी है. यहां किसानों की खुशहाली के सरकारी दावे झूठे हैं. मेहनती किसान खेत से अपनी उम्मीद बाजार ले तो जाते हैं, वहां उन्हें खून-पसीने की कमाई का सही भाव यानी दाम नहीं मिल रहा है.
S400 Missile System: रूसी सैन्य विशेषज्ञ इगोर कोरोटचेंको ने कहा कि रूसी एस-400 मिसाइल प्रणाली जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणाली हासिल करने से भारत को एक प्रमुख सैन्य शक्ति बनने में मदद मिलेगी, साथ ही यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी होगी.
Seven sisters: भारत की सेवन सिस्टर्स (सात बहनें) पूर्वोत्तर के सात राज्यों को संदर्भित करती हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा. ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, आश्चर्यजनक परिदृश्य और अनूठी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं.
शक्तिशाली साम्राज्यों से लेकर बहादुर रक्षकों तक, भारत के इतिहास को दूरदर्शी शासकों ने आकार दिया है. इन राजाओं और रानियों ने न केवल क्षेत्रों का विस्तार किया बल्कि संस्कृति, कला और ज्ञान को भी बढ़ावा दिया.
Tax-Free State of India: भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है. यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाता है और वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है.
केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसमें सेंट्रल पुलिस फोर्स के हिस्से ज्यादातर हिस्सा आया है. देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ समेत अन्य सेंट्रल फोर्स के लिए 1,60,391.06 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
India First Defence Budget: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल बजट में से 13.44% हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए रखा है. लेकिन भारत के पहले बजट में डिफेंस सेक्टर को 46% हिस्सा मिला था. कुछ माह पहले ही भारत और पाक का विभाजन हुआ था.
किसी भी देश की सीमाओं का मजबूत होना बेहद जरूरी है. ये न सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम है बल्कि स्थिरता से ही आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करना भी आसान होता है. भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर चुनौतियां बनी रहती हैं. ऐसे में रक्षा क्षमताओं का बेहतरीन होना आवश्यक है.