Mamata Banerjee की दो टूक: COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट के बिना Central Ministers को भी Bengal में एंट्री नहीं
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पश्चिम बंगाल (West Bengal) की सत्ता संभालते ही ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) एक्शन में आ गईं हैं. उन्होंने कोरोना (Coronavirus) महामारी नियंत्रित करने को लेकर सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है.
कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की सत्ता संभालते ही ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) एक्शन में आ गईं हैं. उन्होंने कोरोना (Coronavirus) महामारी नियंत्रित करने को लेकर सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट के बिना किसी को भी राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा, फिर चाहे वह केंद्रीय मंत्री ही क्यों न हों. बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को भारी जीत मिली है. ममता तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभाल रही हैं. ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल आने वाले केंद्रीय मंत्रियों (Central Ministers) को भी कोरोना नेगेटिव (Corona Negative) होने का प्रमाण देना होगा. उन्होंने कहा, ‘मंत्रियों सहित जो कोई भी राज्य के बाहर से आता है तो उसके पास टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए. यह खासकर बाहरी लोगों पर लागू होता है. हम उन लोगों की रिपोर्ट भी जांचेंगे जो विशेष विमान से आ रहे हैं. कानून में भेदभाव नहीं हो सकता है’.
S400 Missile System: रूसी सैन्य विशेषज्ञ इगोर कोरोटचेंको ने कहा कि रूसी एस-400 मिसाइल प्रणाली जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणाली हासिल करने से भारत को एक प्रमुख सैन्य शक्ति बनने में मदद मिलेगी, साथ ही यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी होगी.
Seven sisters: भारत की सेवन सिस्टर्स (सात बहनें) पूर्वोत्तर के सात राज्यों को संदर्भित करती हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा. ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, आश्चर्यजनक परिदृश्य और अनूठी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं.
शक्तिशाली साम्राज्यों से लेकर बहादुर रक्षकों तक, भारत के इतिहास को दूरदर्शी शासकों ने आकार दिया है. इन राजाओं और रानियों ने न केवल क्षेत्रों का विस्तार किया बल्कि संस्कृति, कला और ज्ञान को भी बढ़ावा दिया.
Tax-Free State of India: भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है. यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाता है और वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है.
केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसमें सेंट्रल पुलिस फोर्स के हिस्से ज्यादातर हिस्सा आया है. देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ समेत अन्य सेंट्रल फोर्स के लिए 1,60,391.06 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
India First Defence Budget: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल बजट में से 13.44% हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए रखा है. लेकिन भारत के पहले बजट में डिफेंस सेक्टर को 46% हिस्सा मिला था. कुछ माह पहले ही भारत और पाक का विभाजन हुआ था.
किसी भी देश की सीमाओं का मजबूत होना बेहद जरूरी है. ये न सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम है बल्कि स्थिरता से ही आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करना भी आसान होता है. भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर चुनौतियां बनी रहती हैं. ऐसे में रक्षा क्षमताओं का बेहतरीन होना आवश्यक है.