Exclusive: YEIDA भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों को SC से बड़ी राहत; 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश
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यमुना अथॉरिटी के लिए वरिष्ठ वकील के. सुंदरम पेश हुए जबकि भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) के लिए वकील डॉ. सुरत सिंह पेश हुए थे और अपनी-अपनी दलीलें रखीं थी. वकील सूरत सिंह ने कोर्ट में कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में बिल्डरों ने किसानों को पार्टी नहीं बनाया था.
नई दिल्लीः साल 2007-10 में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डवलपमेंट ऑथोरिटी (YEIDA) के लिए हुए भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया. जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की दो जजों की बेंच ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया. इससे अब करीब 10 हजार से अधिक किसानों को लगभग 5398 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा मिल सकेगा. भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) के वकील डॉ. सुरत सिंह ने ज़ी मीडिया से Exclusive बातचीत में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें बिल्डर्स ने सरकार के 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवाजे की नीति को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार और YEIDA की नीति जनता के हित में है और इसको हम कानूनी रूप से सही ठहराते हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 10 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा, जिसके लिए वे पिछले 15 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. आपको बता दें कि 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
यमुना अथॉरिटी के वकील ने रखी अपनी दलील
S400 Missile System: रूसी सैन्य विशेषज्ञ इगोर कोरोटचेंको ने कहा कि रूसी एस-400 मिसाइल प्रणाली जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणाली हासिल करने से भारत को एक प्रमुख सैन्य शक्ति बनने में मदद मिलेगी, साथ ही यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी होगी.
Seven sisters: भारत की सेवन सिस्टर्स (सात बहनें) पूर्वोत्तर के सात राज्यों को संदर्भित करती हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा. ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, आश्चर्यजनक परिदृश्य और अनूठी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं.
शक्तिशाली साम्राज्यों से लेकर बहादुर रक्षकों तक, भारत के इतिहास को दूरदर्शी शासकों ने आकार दिया है. इन राजाओं और रानियों ने न केवल क्षेत्रों का विस्तार किया बल्कि संस्कृति, कला और ज्ञान को भी बढ़ावा दिया.
Tax-Free State of India: भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है. यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाता है और वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है.
केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसमें सेंट्रल पुलिस फोर्स के हिस्से ज्यादातर हिस्सा आया है. देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ समेत अन्य सेंट्रल फोर्स के लिए 1,60,391.06 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
India First Defence Budget: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल बजट में से 13.44% हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए रखा है. लेकिन भारत के पहले बजट में डिफेंस सेक्टर को 46% हिस्सा मिला था. कुछ माह पहले ही भारत और पाक का विभाजन हुआ था.
किसी भी देश की सीमाओं का मजबूत होना बेहद जरूरी है. ये न सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम है बल्कि स्थिरता से ही आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करना भी आसान होता है. भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर चुनौतियां बनी रहती हैं. ऐसे में रक्षा क्षमताओं का बेहतरीन होना आवश्यक है.