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भारत की इस चीज से चीन-बांग्लादेश बढ़ा रहे अपनी पावर, लेकिन नई दिल्ली की अपनी जरूरतें नहीं हो रहीं पूरी
Zee News
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 के भाषण में भारत में दालों को खास ऐलान किया है. ऐसे चलिए जान लेते हैं कि देश में कहां-कहां पर दालों का आयात-निर्यात किया जाता है.
नई दिल्ली: बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि सरकार अब दालों में भी आत्मनिर्भर बनने के लिए 6 साल का एक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है. इस दौरान खासतौर पर मसूर, उड़द और अरहर दालों पर ध्यान दिया जाएगा. भारत में 2023 की तुलना में 2024 में लगभग दोगुनी दालों का आयात किया गया है. जहां 2023 में 33.7 लाख टन दालें आयात हुई थीं, वहीं 2024 में यह आंकड़ा 66.33 लाख टन पहुंच गया है. चलिए ऐसे में जानते हैं कि आज भी भार दालों के लिए किन देशों पर निर्भर है.
केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसमें सेंट्रल पुलिस फोर्स के हिस्से ज्यादातर हिस्सा आया है. देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ समेत अन्य सेंट्रल फोर्स के लिए 1,60,391.06 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
India First Defence Budget: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल बजट में से 13.44% हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए रखा है. लेकिन भारत के पहले बजट में डिफेंस सेक्टर को 46% हिस्सा मिला था. कुछ माह पहले ही भारत और पाक का विभाजन हुआ था.
किसी भी देश की सीमाओं का मजबूत होना बेहद जरूरी है. ये न सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम है बल्कि स्थिरता से ही आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करना भी आसान होता है. भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर चुनौतियां बनी रहती हैं. ऐसे में रक्षा क्षमताओं का बेहतरीन होना आवश्यक है.