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अरबों रुपये की डील हो गई, तब भी US क्यों नहीं कर रहा भारत को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी?
Zee News
US-India Helicopters Deal: भारतीय सेना को जून 2024 तक अमेरिका से छह अपाचे AH-64E हमलावर हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी की उम्मीद थी. हालांकि, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के कारण समयसीमा को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया.
Apache attack helicopters: भारतीय सेना की अपाचे स्क्वाड्रन पिछले 11 महीनों से अमेरिका से अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों ( Apache helicopters) के पहले बैच का इंतजार कर रही है. लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी एक बार फिर दूसरी समय सीमा से चूक गई है. 2020 में अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 600 मिलियन अमरीकी डॉलर के सौदे के तहत, सेना को जून 2024 तक छह अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी की उम्मीद थी. हालांकि, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के कारण समयसीमा को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया था.
केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसमें सेंट्रल पुलिस फोर्स के हिस्से ज्यादातर हिस्सा आया है. देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ समेत अन्य सेंट्रल फोर्स के लिए 1,60,391.06 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
India First Defence Budget: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल बजट में से 13.44% हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए रखा है. लेकिन भारत के पहले बजट में डिफेंस सेक्टर को 46% हिस्सा मिला था. कुछ माह पहले ही भारत और पाक का विभाजन हुआ था.
किसी भी देश की सीमाओं का मजबूत होना बेहद जरूरी है. ये न सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम है बल्कि स्थिरता से ही आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करना भी आसान होता है. भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर चुनौतियां बनी रहती हैं. ऐसे में रक्षा क्षमताओं का बेहतरीन होना आवश्यक है.