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DNA ANALYSIS: हमसे ही कमाएंगे, हमको ही सिखाएंगे; देश संविधान से चलेगा या Tech कंपनियों से?
Zee News
नए आईटी कानून (News IT Rules) को लेकर सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच युद्ध छिड़ गया है. आज हम आपको बताएंगे कि ये देश इन टेक्नोलॉजी कंपनियों के हिसाब से चलेगा या भारतीय संविधान के अनुरूप चलेगा?
नई दिल्ली: भारत पर अंग्रेजों ने 190 वर्षों तक शासन किया था. इस शासन के लिए अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) ने 100 वर्षों तक भारत में ही रह कर इंतजार भी किया. वैसे कहने के लिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन उसके पास ढाई लाख सैनिकों की एक फौज थी. सोचिए भारत में व्यापार करने के लिए आई इस कंपनी के पास अपनी इतनी बड़ी सेना थी. उस समय इस सेना ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार संभव किया. जहां ये कंपनी व्यापार कर पाती थी, वहां युद्ध नहीं होता था और जहां व्यापार नहीं कर पाती थी, वहां इस सेना की मदद से व्यापार को संभव बनाया जाता था. इस तरह धीरे-धीरे इस कंपनी ने भारत पर अपने शासन को सुनिश्चित किया और 190 वर्षों तक भारत को अपना गुलाम बना कर रखा. आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. आज बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां (Social Media Organization) कहने के लिए तो भारत में व्यापार कर रही हैं, लेकिन ये कंपनियां खुद को हमारे देश के कानून और संविधान से भी ऊपर मानती हैं. आप चाहें तो इन कंपनियों को नए जमाने की ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं.![](/newspic/picid-1269750-20250211080712.jpg)
पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे हैं. यहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उनका गले लगाकर स्वागत किया. फ्रांस आए पीएम मोदी एआई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अतिरिक्त मैक्रों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा करेंगे. इसके अलावा भारत-फ्रांस सीईओ मंच को संबोधित करेंगे.
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Aero India: राजनाथ बोले- मोटर की तरह है रक्षा क्षेत्र, ये अर्थव्यवस्था के विकास इंजन को दे रहा शक्ति
कर्नाटक के बेंगलुरु में येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरो इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण और अग्रणी प्रौद्योगिकियों का संगम 'एयरो इंडिया-2025' आज की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी लाभ के आधार पर समान विचारधारा वाले देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा.