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DNA ANALYSIS: कश्मीर से काबुल तक कट्टरता ने मारा, तारीख बदल गई तड़प नहीं
Zee News
आज जिस तरह अफगानिस्तान के नागरिक अपनी जान खतरे में डालकर अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं. वैसे ही 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भागना पड़ा था. लेकिन शुक्र ये है कि भारत ने कश्मीर में कभी भी विदेशी ताकतों को घुसने नहीं दिया.
नई दिल्ली: अलग-अलग अनुमानों के मुताबिक वर्ष 1990 में 5 से 7 लाख कश्मीरी पंडितों ने अपना घर बार छोड़ दिया था और वो जम्मू समेत देश के दूसरे हिस्सों में शरणार्थी बन गए थे. यानी देश के 5 से 7 लाख नागरिकों को अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा था. इसी तरह आज करीब 25 लाख अफगानी नागरिक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शरण मांग रहे हैं. तालिबान की तरह उस समय भी कश्मीरी पंडितों के सामने 3 ही विकल्प थे. आज अफगानिस्तान से पलायन ठीक उसी तरह जैसे 1990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितो का हुआ था. 1990 में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भागने पर मजबूर किया था. तालिबान की तरह ही उनके सामने भी तीन विकल्प रखे गए थे. इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कश्मीरी पंडितों के सामने पहली शर्त रखी थी कि व इस्लाम कबूल कर लें. दूसरा विकल्प था कश्मीर छोड़कर चले जाएं और तीसरा वो मरने के लिए तैयार रहें. 31 साल बाद तालिबान ने भी अफगानिस्तान के लोगों के सामने यही तीन शर्तें रखी हैं. पहली शर्त ये लोग शरिया कानून कबूल कर लें. दूसरी ये लोग अफगानिस्तान छोड़ कर भाग जाएं और तीसरी ये लोग मरने के लिए तैयार रहें.![](/newspic/picid-1269750-20250211080712.jpg)
पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे हैं. यहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उनका गले लगाकर स्वागत किया. फ्रांस आए पीएम मोदी एआई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अतिरिक्त मैक्रों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा करेंगे. इसके अलावा भारत-फ्रांस सीईओ मंच को संबोधित करेंगे.
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Aero India: राजनाथ बोले- मोटर की तरह है रक्षा क्षेत्र, ये अर्थव्यवस्था के विकास इंजन को दे रहा शक्ति
कर्नाटक के बेंगलुरु में येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरो इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण और अग्रणी प्रौद्योगिकियों का संगम 'एयरो इंडिया-2025' आज की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी लाभ के आधार पर समान विचारधारा वाले देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा.