![Delhi में पुरानी गाड़ी लेकर निकले तो खैर नहीं! देना पड़ सकता 10 हजार रुपये जुर्माना](https://hindi.cdn.zeenews.com/hindi/sites/default/files/2021/06/16/848775-old-car.jpg)
Delhi में पुरानी गाड़ी लेकर निकले तो खैर नहीं! देना पड़ सकता 10 हजार रुपये जुर्माना
Zee News
Delhi Scrap policy: आदेश के मुताबिक, 'पुरानी गाड़ी सड़क पर चलती दिखाई पड़ने पर 10 हजार का जुर्माना लगाने के साथ उसे जब्त कर लिया जाएगा. ये गाड़ियां उनके मालिकों को तब ही मिलेगी जब वो ये शपथ पत्र (Affidavit) देंगे कि गाड़ी नहीं चलेगी और स्क्रैप करवा दी जाएगी.'
नई दिल्ली: आप दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में रहते हैं और अपनी पहली यानी पुरानी गाड़ी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि ये खबर सिर्फ आपके लिए ही है. यहां पुरानी होने का मतलब 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार से है क्योंकि अब उसे दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाना महंगा पड़ेगा. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने इन कार मालिकों पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाएगी. सरकार ने जिस मिशन को पूरा करने के लिए कमर कस ली है उसके लिए परिवहन विभाग (Transport Department) भी पूरी तरह मुस्तैद हैं. एबीपी में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के रोड ट्रैफिक अलर्ट की बात करें तो परिवहन विभाग ने ऐलान किया है कि 10 साल ओल्ड डीजल और 15 साल ओल्ड पेट्रोल वेरिएंट को जल्द ही स्क्रैप करवा लें, नहीं तो ऐसे कार के मालिकों पर कार्रवाई होगी.![](/newspic/picid-1269750-20250211080712.jpg)
पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे हैं. यहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उनका गले लगाकर स्वागत किया. फ्रांस आए पीएम मोदी एआई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अतिरिक्त मैक्रों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा करेंगे. इसके अलावा भारत-फ्रांस सीईओ मंच को संबोधित करेंगे.
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Aero India: राजनाथ बोले- मोटर की तरह है रक्षा क्षेत्र, ये अर्थव्यवस्था के विकास इंजन को दे रहा शक्ति
कर्नाटक के बेंगलुरु में येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरो इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण और अग्रणी प्रौद्योगिकियों का संगम 'एयरो इंडिया-2025' आज की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी लाभ के आधार पर समान विचारधारा वाले देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा.