
Aadhaar से जुड़ेगा लैंड रिकॉर्ड, हर प्लॉट का होगा यूनिक आईडी नंबर; 10 राज्यों में DILRMP सिस्टम लागू
Zee News
सरकार ई-कोर्ट्स को लैंड रिकॉर्ड्स और रजिस्ट्रेशन डेटाबेस से जोड़ने की योजना बना रही है जिससे वास्तविक खरीददारों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि जिस जमीन को खरीदने की वह योजना बना रहे हैं उस पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है.
नई दिल्ली: डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRM) के तहत 2023-24 तक आधार (Aadhar) को लैंड रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जाएगा. नेशनल कॉमन डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (NGDRS) और यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) लागू करेगी ताकि जमीन के रिकॉर्ड्स को Integrated किया जा सके और रेवेन्यू और रजिस्ट्रेशन को जोड़ने की पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा सके. ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) में काफी प्रगति हुई है और बुनियादी जरूरतों से जुड़े लक्ष्यों को हासिल किया गया है लेकिन राज्य अभी तक इस कार्यक्रम को 100 प्रतिशत पूरा नहीं कर पाए हैं.’ गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को 21 अगस्त 2008 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी. 1 अप्रैल 2016 को इसे केंद्रीय सेक्टर योजना के रूप में मंजूरी मिली जिसमें केंद्र से 100 प्रतिशत फंडिंग का प्रावधान किया गया.More Related News