वैक्सीन की कमीः MP में युवा कांग्रेस का विरोध, नेता बोले- 'ऐसे तो वैक्सीनेशन में तीन साल लगेंगे'
Zee News
मध्य प्रदेश के साथ ही देशभर में वैक्सीन की कमी है. उसी के चलते कोविन ऐप पर वैक्सीन स्लॉट बुकिंग में भी परेशानी आ रही है.
उज्जैन: देशभर में वैक्सीनेशन का तीसरा फेज 1 मई से शुरू हुआ, जिसके तहत 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हुई. फिलहाल वैक्सीन की कमी के चलते ज्यादा लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा, जिसे देखते हुए युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया. यहां उज्जैन में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि अगर मोदी सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है तो यह काम राष्ट्रपति को सौंपा जाए. 'ऐसा ही चलता रहा तो तीन साल लगेंगे' मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 18+ के युवाओं को वैक्सीनेशन का स्लॉट नहीं मिल पा रहा है. इसी से नाराज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने कहा कि एक मई से शुरू हुए वैक्सीनेशन में अब तक जिले के 8 हजार युवाओं को ही वैक्सीन लग सकीं. ऐसा ही चलता रहा तो उज्जैन के सभी युवाओं को वैक्सीन की पहली डोज लगने में ही तीन साल लग जाएंगे.
S400 Missile System: रूसी सैन्य विशेषज्ञ इगोर कोरोटचेंको ने कहा कि रूसी एस-400 मिसाइल प्रणाली जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणाली हासिल करने से भारत को एक प्रमुख सैन्य शक्ति बनने में मदद मिलेगी, साथ ही यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी होगी.
Seven sisters: भारत की सेवन सिस्टर्स (सात बहनें) पूर्वोत्तर के सात राज्यों को संदर्भित करती हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा. ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, आश्चर्यजनक परिदृश्य और अनूठी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं.
शक्तिशाली साम्राज्यों से लेकर बहादुर रक्षकों तक, भारत के इतिहास को दूरदर्शी शासकों ने आकार दिया है. इन राजाओं और रानियों ने न केवल क्षेत्रों का विस्तार किया बल्कि संस्कृति, कला और ज्ञान को भी बढ़ावा दिया.
Tax-Free State of India: भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है. यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाता है और वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है.
केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसमें सेंट्रल पुलिस फोर्स के हिस्से ज्यादातर हिस्सा आया है. देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ समेत अन्य सेंट्रल फोर्स के लिए 1,60,391.06 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
India First Defence Budget: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल बजट में से 13.44% हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए रखा है. लेकिन भारत के पहले बजट में डिफेंस सेक्टर को 46% हिस्सा मिला था. कुछ माह पहले ही भारत और पाक का विभाजन हुआ था.
किसी भी देश की सीमाओं का मजबूत होना बेहद जरूरी है. ये न सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम है बल्कि स्थिरता से ही आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करना भी आसान होता है. भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर चुनौतियां बनी रहती हैं. ऐसे में रक्षा क्षमताओं का बेहतरीन होना आवश्यक है.