लिव इन में दंपती में से एक शादीशुदा हो तो हम सुरक्षा नहीं दे सकतेः इलाहाबाद हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की इस दंपती की रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ टिप्पणी की.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लिव-इन मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. इसके साथ ही अदालत ने एक गंभीर टिप्पणी भी की.  कोर्ट ने कहा कि वह लिव-इन संबंध के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब लिव इन संबंध में रह रही दंपती   में से एक व्यक्ति शादीशुदा हो तो वह सुरक्षा नहीं दे सकता. अदालत ने यह टिप्पणी उन याचिकाकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा प्रदान करते हुए की, जो विवाह योग्य थे और साथ रहना चाहते थे और बाद में उन्होंने विवाह कर लिया.