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महाराष्ट्र-झारखंड समेत इन राज्यों ने उठाया Corona Vaccine की कमी का मुद्दा, केंद्र सरकार ने इस पर दिया जवाब
Zee News
भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) बढ़ते संक्रमण के बीच कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है. इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि देश में कोविड रोधी टीके (Covid Vaccine) की कोई कमी नहीं है.
नयी दिल्ली/मुंबई: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के मामले तेज रफ्तार से बढ़ने के बीच सरकार 11 अप्रैल से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में उन सरकारी और प्राइवेट ऑफिस पर कोविड-19 टीकाकरण की अनुमति दे दी है. इस बीच महाराष्ट्र और कुछ अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है. इस पर केंद्र ने कहा कि देश में कोविड रोधी टीके की कोई कमी नहीं है. It’s ridiculous to debate needs & wants. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों को जवाब दिया. उन्होंने राज्यों पर वैक्सीन (Corona Vaccine) लगवाने के योग्य लोगों को टीका लगाए बिना सभी के लिए टीकों की मांग कर लोगों में दहशत फैलाने और अपनी 'विफलताएं' छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि टीकों की कमी को लेकर महाराष्ट्र के सरकारी प्रतिनिधियों के बयान, 'और कुछ नहीं, बल्कि वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने की महाराष्ट्र सरकार की बार-बार की विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है. Every Indian deserves the chance to a safe life.![](/newspic/picid-1269750-20250211080712.jpg)
पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे हैं. यहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उनका गले लगाकर स्वागत किया. फ्रांस आए पीएम मोदी एआई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अतिरिक्त मैक्रों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा करेंगे. इसके अलावा भारत-फ्रांस सीईओ मंच को संबोधित करेंगे.
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Aero India: राजनाथ बोले- मोटर की तरह है रक्षा क्षेत्र, ये अर्थव्यवस्था के विकास इंजन को दे रहा शक्ति
कर्नाटक के बेंगलुरु में येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरो इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण और अग्रणी प्रौद्योगिकियों का संगम 'एयरो इंडिया-2025' आज की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी लाभ के आधार पर समान विचारधारा वाले देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा.