नोएडा में अवैध इंटरनेशनल कॉल एक्सचेंज का भंडाफोड़, खुफिया एजेंसी जांच में जुटी
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हर रोज भारत सरकार को लगा रहे थे लाखों का चूना, सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा
नोएडाः उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने एक अवैध अंतरराष्ट्रीय कॉल एक्सचेंज का भंडाफोड़ कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बड़ी तादाद में फर्जी सिम कार्ड, सिम बॉक्स, सर्वर, लैपटॉप, सीपीयू, नकदी आदि बरामद की है. गिरफ्तार आरोपियों से खुफिया एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं.पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि ये लोग अरब देशों से आने वाली अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल को गेटवे के माध्यम से सिस्को का सर्वर प्रयोग कर लोकल कॉल में बदल देते थे. लाखों का लगाया चूना पता चला है कि इस तरह से ये लोग रोजाना भारत सरकार को लाखों रुपये का चूना लगा रहे थे. सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश वर्मा ने बताया कि एक सूचना के आधार पर नोएडा की थाना सेक्टर-58 पुलिस, टाटा मोबाइल कंपनी तथा दूरसंचार विभाग की टीम ने बीती रात सेक्टर-62 स्थित आइथम टॉवर पर संयुक्त रूप से छापा मारा जहां से ओवैस आलम मलिक, पुष्पेंद्र कुमार तथा पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि ये लोग टॉवर में अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय कॉल एक्सचेंज चला रहे थे. उनके पास से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल किए गए 150 सिम कार्ड, कई सिम बॉक्स, पांच सर्वर, इंटरनेट सर्वर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इंटरनेट कॉल सर्वर, नकदी आदि बरामद हुई है.
S400 Missile System: रूसी सैन्य विशेषज्ञ इगोर कोरोटचेंको ने कहा कि रूसी एस-400 मिसाइल प्रणाली जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणाली हासिल करने से भारत को एक प्रमुख सैन्य शक्ति बनने में मदद मिलेगी, साथ ही यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी होगी.
Seven sisters: भारत की सेवन सिस्टर्स (सात बहनें) पूर्वोत्तर के सात राज्यों को संदर्भित करती हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा. ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, आश्चर्यजनक परिदृश्य और अनूठी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं.
शक्तिशाली साम्राज्यों से लेकर बहादुर रक्षकों तक, भारत के इतिहास को दूरदर्शी शासकों ने आकार दिया है. इन राजाओं और रानियों ने न केवल क्षेत्रों का विस्तार किया बल्कि संस्कृति, कला और ज्ञान को भी बढ़ावा दिया.
Tax-Free State of India: भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है. यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाता है और वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है.
केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसमें सेंट्रल पुलिस फोर्स के हिस्से ज्यादातर हिस्सा आया है. देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ समेत अन्य सेंट्रल फोर्स के लिए 1,60,391.06 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
India First Defence Budget: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल बजट में से 13.44% हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए रखा है. लेकिन भारत के पहले बजट में डिफेंस सेक्टर को 46% हिस्सा मिला था. कुछ माह पहले ही भारत और पाक का विभाजन हुआ था.
किसी भी देश की सीमाओं का मजबूत होना बेहद जरूरी है. ये न सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम है बल्कि स्थिरता से ही आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करना भी आसान होता है. भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर चुनौतियां बनी रहती हैं. ऐसे में रक्षा क्षमताओं का बेहतरीन होना आवश्यक है.