नियम ताक पर रख प्रमुख सचिव बनाए गए थे प्रदीप दुबे, एक लेटर से लटक रही कार्यवाही की तलवार
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राज्यपाल द्वारा प्रदीप दुबे की तैनाती की जांच के आदेश दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा प्रदीप कुमार दूबे के रिटायरमेंट के बाद भी कई पदों पर बैठाने का मामला उठाया था.
पवन सेंगर/लखनऊ: राज्यपाल द्वारा प्रदीप दुबे की तैनाती की जांच के आदेश दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा प्रदीप कुमार दूबे के रिटायरमेंट के बाद भी कई पदों पर बैठाने का मामला उठाया था. इसके संबंध में की गई शिकायत पर ही राज्यपाल ने कार्यवाही के आदेश दिए हैं. अपनी शिकायत में नूतन ने कहा था कि प्रदीप दुबे ने 13 जनवरी 2009 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, जिसके तत्काल बाद उन्हें 19 जनवरी 2009 को उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा नियमावली के नियमों के विपरीत प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्ति दी गई. इस संबंध में जब विवाद बढ़ा और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो भर्ती हेतु विज्ञापन निकाल कर प्रदीप दूबे को दोबारा 06 मार्च 2012 को प्रमुख सचिव नियुक्त कर दिया गया. हालांकि उस समय उनकी आयु इस पद हेतु अधिकतम आयु से ज्यादा हो गई थी.
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