देशद्रोह कानून होगा खत्म, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने वाला बिल लोकसभा में मंजूर
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लोकसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है. वहीं लोकसभा ने ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. इससे पहले निचले सदन में देशद्रोह कानून को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीसी संशोधन बिल पेश किया. इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि सत्र अदालत जिसे भी भगोड़ा घोषित करेंगी, उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलेगा और सजा सुनाई जाएगी, चाहे वह दुनिया में कहीं भी हो.
नई दिल्ली: लोकसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है. वहीं लोकसभा ने ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. इससे पहले निचले सदन में देशद्रोह कानून को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीसी संशोधन बिल पेश किया. इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि सत्र अदालत जिसे भी भगोड़ा घोषित करेंगी, उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलेगा और सजा सुनाई जाएगी, चाहे वह दुनिया में कहीं भी हो.