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केंद्र बंगाल के मुख्य सचिव को बुला सकता है लेकिन Mamata Banerjee ने इनकार कर दिया तो क्या होगा?
Zee News
Center vs Bengal Update: पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय (Alapan Bandyapadhyay) के तबादले को लेकर केंद्र और ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) आमने-सामने हैं.
कोलकाता: पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच टकराव जारी है. टकराव की बड़ी वजह राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय (Alapan Bandyapadhyay) का तबादला है. इस मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव जारी है. केंद्र ने अलापन बंद्योपाध्याय (Alapan Bandyapadhyay) को 31 मई की सुबह 10 बजे से पहले दिल्ली में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है. सूत्रों के मुताबिक बंगाल सरकार उन्हें रिलीव नहीं कर रही हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि इस मुद्दे पर केंद्र और बंगाल के पास क्या अधिकार हैं. पूर्व शीर्ष नौकरशाहों और लॉ एक्सपर्ट का मानना है कि केंद्र सरकार के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय को रिटायर होने के दिन दिल्ली बुलाने के अपने आदेश का अनुपालन कराना मुश्किल हो सकता है क्योंकि राज्य सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें रिलीव करने से इनकार कर सकती है. केंद्र ने बंद्योपाध्याय को दिल्ली बुलाने का आदेश चक्रवाती तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की बैठक को मुख्यमंत्री द्वारा महज 15 मिनट में निपटाने से उत्पन्न विवाद के कुछ घंटों के बाद दिया.![](/newspic/picid-1269750-20250211080712.jpg)
पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे हैं. यहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उनका गले लगाकर स्वागत किया. फ्रांस आए पीएम मोदी एआई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अतिरिक्त मैक्रों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा करेंगे. इसके अलावा भारत-फ्रांस सीईओ मंच को संबोधित करेंगे.
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Aero India: राजनाथ बोले- मोटर की तरह है रक्षा क्षेत्र, ये अर्थव्यवस्था के विकास इंजन को दे रहा शक्ति
कर्नाटक के बेंगलुरु में येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरो इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण और अग्रणी प्रौद्योगिकियों का संगम 'एयरो इंडिया-2025' आज की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी लाभ के आधार पर समान विचारधारा वाले देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा.