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कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जुमेरात से जंतर-मंतर पर शुरू करेंगे आंदोलन, सरकार ने दी मंजूरी
Zee News
किसान तीन कृषि कानूनों के खात्मे को लेकर कई महिनों से दिल्ली के बाहर धरने पर बैठे हैं. किसान यूनियनों की सरकार के साथ 10 दौर से ज्यादा की बातचीत हो चुकी है लेकिन यह दोनों पक्षों के बीच गतिरोध को तोड़ने में नाकाम रही है.
नई दिल्लीः मरकजी सरकार के तीन कृषि कानूनों की मुखालफत कर रहे किसान जुमेरात से जंतर-मंतर पर भारी हिफाजती अमले के बीच तहरीक शुरू करेंगे. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नौ अगस्त तक अधिकतम 200 किसानों के जरिए प्रदर्शन की विशेष अनुमति दे दी है. दिल्ली पुलिस के जराया ने बताया कि 200 किसानों का एक समूह पुलिस की सुरक्षा के साथ बसों में सिंघू सीमा से जंतर-मंतर आएगा और वहां दोपहर 11 बजे से शाम 5 बजे तक विरोध-प्रदर्शन करेगा. उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों के निकाय संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) को एक हलफनामा देने के लिए कहा गया है कि सभी कोविड मानदंडों का पालन किया जाएगा और आंदोलन शांतिपूर्ण होगा. Our 200 people will go from Singhu border in 4-5 buses tomorrow. We'll gather (from different protest sites) at Singhu border & head towards (Jantar Mantar). We'll protest at Jantar Mantar until the Monsoon session of Parliament is over: Bharatiya Kisan Union leader Rakesh Tikait — ANI (@ANI)![](/newspic/picid-1269750-20250211080712.jpg)
पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे हैं. यहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उनका गले लगाकर स्वागत किया. फ्रांस आए पीएम मोदी एआई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अतिरिक्त मैक्रों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा करेंगे. इसके अलावा भारत-फ्रांस सीईओ मंच को संबोधित करेंगे.
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Aero India: राजनाथ बोले- मोटर की तरह है रक्षा क्षेत्र, ये अर्थव्यवस्था के विकास इंजन को दे रहा शक्ति
कर्नाटक के बेंगलुरु में येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरो इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण और अग्रणी प्रौद्योगिकियों का संगम 'एयरो इंडिया-2025' आज की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी लाभ के आधार पर समान विचारधारा वाले देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा.