कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन NIA की छापेमारी
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अफसरों के मुताबिक छापेमारी की कार्रवाई प्रतिबंधित संगठन के पदाधिकारियों, सदस्यों के ठिकानों और जमात के जरिए मुबैयना तौर पर चलाए जा रहे न्यासों के कार्यालयों पर की गई.
श्रीनगरः राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों के कश्मीर घाटी स्थित ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की. अफसरान ने बताया कि यह कार्रवाई आतंकवाद की फंडिंग के मामले में की जा रही है. उन्होंने बताया कि कश्मीर के सभी 10 जिलों और जम्मू संभाग के चार जिलों- रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी- के 56 ठिकानों पर छापेमारी के अगले दिन एनआईए के अधिकारियों ने मकामी पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले में पांच जगहों पर तलाशी ली. अफसरों के मुताबिक छापेमारी की कार्रवाई प्रतिबंधित संगठन के पदाधिकारियों, सदस्यों के ठिकानों और जमात के जरिए मुबैयना तौर पर चलाए जा रहे न्यासों के कार्यालयों पर की गई. यह कार्रवाई जमात-ए-इस्लामी को केंद्र सरकार के जरिए आतंकवाद रोधी कानून के तहत प्रतिबंधित किए जाने के दो साल से ज्यादा वक्त के बाद की गई है. 2019 में सरकार ने जमात-ए-इस्लामी को प्रतिबंधित किया था गौरतलब है कि फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने जमात-ए-इस्लामी को पांच साल के लिए आतंकवाद रोधी कानून के तहत प्रतिबंधित किया था. यह कार्रवाई जमात के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से ‘करीबी संपर्क’ और राज्य में ‘अलगाववादी आंदोलन को बढ़ाने’ की संभावना के मद्देनजर की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने जमात को प्रतिबंधित करने के लिए गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की थी. प्रतिबंध लगाने के बाद संगठन के खिलाफ पूरे जम्मू-कश्मीर में की गई कार्रवाई में जमात के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया. यह पूरी कार्रवाई अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने से पहले किया गया.
पिछले ही दिनों मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है. हालांकि, वहीं आज भी देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है, चलिए जानते हैं उनके नाम.
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भारत को जल्द ही उसकी पहली एयर एम्बुलेंस मिलने वाली है. इसे लेकर 1 अरब डॉलर का समझौता हो चुका है. इस सेवा को भारत के हर राज्य में पहुंचाया जाएगा, ताकि इमरजेंसी होने पर मरीजों को इंतजार न करना पड़ा.
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भारतीय सेना अपनी जरूरतों के हिसाब से इंसास (INSAS), AK-203, SIG Sauer SIG716 समेत अन्य आधुनिक राइफलें इस्तेमाल करती है. सेना के पास स्वदेशी और विदेशी दोनों तरह की बंदूकें हैं. आइए जानते हैं कि ये राइफलें कितनी ताकतवर और खतरनाक हैं.
पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एफ-35 लड़ाकू विमान बेचने का प्रस्ताव दिया था. भारत के पास पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है और ये एडवांस्ड फाइटर जेट नई दिल्ली की जरूरतों को पूरा कर सकता है. लेकिन इसमें एक पेच सामने आ रहा है, जानिए इसके बारे मेंः
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भारत और अमेरिका ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिलकर आधुनिक समुद्री ड्रोन, ग्लाइडर और निगरानी सिस्टम बनाने का निर्णय लिया है. इस पहल के तहत ऐसे स्वायत्त हथियार बनाए जाएंगे, जो समुद्र में लंबे समय तक काम कर सकें और जहाजों की गतिविधियों पर नजर रख सकें. इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी नेतृत्व के बीच बैठक के दौरान की गई थी.
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विश्व परिक्रमा पर निकली भारतीय नौसेना की दो महिला अधिकारियों का सामना समुद्र में लगातार बारिश, 75 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चल रही तेज हवाओं और 5 मीटर से अधिक ऊंची समुद्री लहरों से हुआ. इन सभी बाधाओं को पार करते हुए भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के. और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए. ने दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप हॉर्न को सफलतापूर्वक पार कर लिया है.
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