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एक दिन में 1.25 करोड़ से अधिक केस की होगी सुनवाई, देश भर में 12 मार्च को लगेगी लोक अदालत
Zee News
50 लाख के करीब प्री लिटिगेशन के केस हैं. वहीं 75 लाख के करीब पेडिंग प्रकरणों को सूचीबद्ध किया जायेगा. इन केसों के निस्तारण के लिए देश की अलग-अलग हाईकोर्ट के साथ साथ जिला अदालतों, एडीजे स्तर की अदालतों के साथ तहसील स्तर पर भी अदालतों में लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में देशभर की अदालतों में शनिवार, 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. नालसा के एक्जीक्यूटीव चैयरमेन जस्टिस यूयू ललित और देशभर के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के जमीनी स्तर पर किये गये प्रयासों से ही एक साथ इतने केस सूचीबद्ध किये जा रहे हैं. इनमें 50 लाख के करीब प्री लिटिगेशन के केस हैं. वहीं 75 लाख के करीब पेडिंग प्रकरणों को सूचीबद्ध किया जायेगा. इन केसों के निस्तारण के लिए देश की अलग-अलग हाईकोर्ट के साथ साथ जिला अदालतों, एडीजे स्तर की अदालतों के साथ तहसील स्तर पर भी अदालतों में लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी.
किस तरह के मामलों पर होगी सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझाईश के आधार पर अति गंभीर प्रकृति के केस, जैसे हत्या, दुष्कर्म, लूट केसों को छोड़कर अन्य केसों पर सुनवाई होती है. ऐसे असंज्ञेय आपराधिक मामले जिन्हें आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है, के साथ सभी प्रकार के दीवानी मामलों को लाया जा सकता है. वैवाहिक, सिविल, पेंशन और अन्य सेवा संबंधी मामले जैसे कि रेलवे मुआवजा, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, मनरेगा से जुड़े मामले, बिजली और पानी से जुड़े मामले, आपदा मुआवजा जैसे कि फसल में आग लग जाना आदि मामलों का निस्तारण किया जाता है. कोविड के बावजूद वर्ष 2021 रहा सबसे बेहतर वर्ष 2021 सही मायनों में लोक अदालत के लिहाज से कोविड की चुनौती के बावजूद बेहतर वर्ष रहा है. नालसा के नेतृत्व में वर्ष 2021 में देशभर में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया. इन चार लोक अदालतों में रिकॉर्ड 3 करोड़ 26 लाख 61 हजार 963 केसो को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. ये अपने आप एक बड़ा रिकॉर्ड था जब देशभर की राष्ट्रीय लोक अदालतों में सुनवाई के लिए 3 करोड़ से अधिक केसों को सूचीबद्ध किया गया. इन केसों पर सुनवाई के लिए करीब 5 हजार से अधिक अदालतों में सुनवाई हुई.
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भारत और अमेरिका ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिलकर आधुनिक समुद्री ड्रोन, ग्लाइडर और निगरानी सिस्टम बनाने का निर्णय लिया है. इस पहल के तहत ऐसे स्वायत्त हथियार बनाए जाएंगे, जो समुद्र में लंबे समय तक काम कर सकें और जहाजों की गतिविधियों पर नजर रख सकें. इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी नेतृत्व के बीच बैठक के दौरान की गई थी.
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भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान हुए रक्षा समझौते से भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है, जिससे संयुक्त उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय रक्षा उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा.
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विश्व परिक्रमा पर निकली भारतीय नौसेना की दो महिला अधिकारियों का सामना समुद्र में लगातार बारिश, 75 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चल रही तेज हवाओं और 5 मीटर से अधिक ऊंची समुद्री लहरों से हुआ. इन सभी बाधाओं को पार करते हुए भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के. और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए. ने दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप हॉर्न को सफलतापूर्वक पार कर लिया है.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद ऐलान किया कि भारत व्यापार घाटे को कम करने के लिए एफ-35 फाइटर जेट समेत अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदेगा. हालांकि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ किया कि अभी एफ-35 खरीदने का प्रस्ताव मिला है. इस पर औपचारिक तरीके से प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है.