Genesis GV60: हुंडई की लग्जरी स्मार्ट कार, शक्ल देखते ही खुलेगी गाड़ी, चाबियों वाले जमाने को कहिए बाय-बाय
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हुंडई (Hyundai) के लग्जरी ब्रांड Genesis ने इलेक्ट्रिक कार GV60 में एक नई तकनीक आएगी जो कि खरीददारों को काफी पसंद आ रही है. इस कार में फेस रिकोग्निशन, टच आईडी जैसी कई सुविधाएं होंगी मौजूद.
नई दिल्ली: कोरियाई कार निर्माता कंपनी हुंडई (Hyundai) के लग्जरी ब्रांड जेनेसिस (Genesis) का दावा है कि उसने स्मार्ट कारों के लिए एक नई तकनीक विकसित की है जो कुछ हद तक स्मार्टफोन में फेस आईडी तकनीक के समान है. यह तकनीक खरीददारों को काफी पसंद आ रही है. दरअसल, कंपनी ने GV60 कार के दरवाजे को खोलने के लिए नया फीचर 'फेस कनेक्ट टेक्नोलॉजी' को जोड़ा है. जिसके तहत अब गाड़ी का दरवाजा आदमी का चेहरा पहचानते ही खुल जाएगा और इसके लिए चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी.
जेनेसिस का कहना है कि नई तकनीक से उसके ग्राहकों को बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए अपने वाहनों को पर्सनलाइज करने में मदद मिलेगी. कंपनी के अनुसार यह नई तकनीक बेहद ही शानदार है और रिस्टबैंड या पिन कोड दर्ज करने के मुकाबले बेहतर सुविधा प्रदान करती है. जेनेसिस ने कहा कि यह तकनीक जल्द ही अपने वाहन पोर्टफोलियो में अपनी जगह बना लेगी. यह गाड़ी साल 2022 की शुरुआत से बाजार में उपलब्ध होगी.
Seven sisters: भारत की सेवन सिस्टर्स (सात बहनें) पूर्वोत्तर के सात राज्यों को संदर्भित करती हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा. ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, आश्चर्यजनक परिदृश्य और अनूठी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं.
शक्तिशाली साम्राज्यों से लेकर बहादुर रक्षकों तक, भारत के इतिहास को दूरदर्शी शासकों ने आकार दिया है. इन राजाओं और रानियों ने न केवल क्षेत्रों का विस्तार किया बल्कि संस्कृति, कला और ज्ञान को भी बढ़ावा दिया.
Tax-Free State of India: भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है. यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाता है और वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है.
केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसमें सेंट्रल पुलिस फोर्स के हिस्से ज्यादातर हिस्सा आया है. देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ समेत अन्य सेंट्रल फोर्स के लिए 1,60,391.06 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
India First Defence Budget: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल बजट में से 13.44% हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए रखा है. लेकिन भारत के पहले बजट में डिफेंस सेक्टर को 46% हिस्सा मिला था. कुछ माह पहले ही भारत और पाक का विभाजन हुआ था.
किसी भी देश की सीमाओं का मजबूत होना बेहद जरूरी है. ये न सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम है बल्कि स्थिरता से ही आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करना भी आसान होता है. भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर चुनौतियां बनी रहती हैं. ऐसे में रक्षा क्षमताओं का बेहतरीन होना आवश्यक है.