सर्दियों में दिल्लीवासियों का घुटेगा दम, राजधानी की इन 11 जगहों पर बढ़ा प्रदूषण
Zee News
दिल्ली में हर साल सर्दियां आते ही प्रदूषण में भी बढ़ोतरी हो जाती है. ऐसे में इस बार प्रदूषण से बचाव के लिए दिल्ली सरकार सितंबर के अंत तक Winter Action Plan जारी करेगी.
नई दिल्ली: हर साल देश की राजधानी दिल्ली में सर्दियों के आते ही हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है. दिल्ली के अंदर साल 2020-21 में पिछले 2 सालों की सर्दियों के मुकाबले हवा में प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिली थी. पिछले 2 सर्दियों के सीजन के आंकड़ों से पता चला है कि दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट में से 11 में पिछली सर्दियों की तुलना में 2020-21 में प्रदूषण में वृद्धि देखी गई है.
दरअसल साल 2018 में, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (Delhi Pollution Control Committee) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) ने दिल्ली के 13 सबसे प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान की थी. इन जगहों पर PM2.5 का स्तर शहर के एवरेज से भी ज्यादा रहा था. इस सर्वे में स्थान विशेष को लेकर एक्शन लेने की बात कही गई थी. इसके अलावा 2019 में हर एक हॉटस्पॉट के लिए स्थानीय स्तर पर एक्शन प्लान का भी जिक्र किया गया था.
Seven sisters: भारत की सेवन सिस्टर्स (सात बहनें) पूर्वोत्तर के सात राज्यों को संदर्भित करती हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा. ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, आश्चर्यजनक परिदृश्य और अनूठी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं.
शक्तिशाली साम्राज्यों से लेकर बहादुर रक्षकों तक, भारत के इतिहास को दूरदर्शी शासकों ने आकार दिया है. इन राजाओं और रानियों ने न केवल क्षेत्रों का विस्तार किया बल्कि संस्कृति, कला और ज्ञान को भी बढ़ावा दिया.
Tax-Free State of India: भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है. यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाता है और वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है.
केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसमें सेंट्रल पुलिस फोर्स के हिस्से ज्यादातर हिस्सा आया है. देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ समेत अन्य सेंट्रल फोर्स के लिए 1,60,391.06 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
India First Defence Budget: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल बजट में से 13.44% हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए रखा है. लेकिन भारत के पहले बजट में डिफेंस सेक्टर को 46% हिस्सा मिला था. कुछ माह पहले ही भारत और पाक का विभाजन हुआ था.
किसी भी देश की सीमाओं का मजबूत होना बेहद जरूरी है. ये न सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम है बल्कि स्थिरता से ही आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करना भी आसान होता है. भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर चुनौतियां बनी रहती हैं. ऐसे में रक्षा क्षमताओं का बेहतरीन होना आवश्यक है.