पंजाब का नया मुख्यमंत्री कौन? कल सुबह फिर होगी विधायक दल की बैठक
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पंजाब के नए सीएम का नाम तय करने के लिए रविवार को एक बार फिर विधायक दल की बैठक होगी. इसमें सभी विधायक शामिल होंगे और किसी एक नाम पर सर्वसहमति से फैसला लेंगे.
चंडीगढ़: पंजाब (Punjab) का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तय करने के लिए रविवार को कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक दोबारा आयोजित की जाएगी. करीब 11 बजे पंजाब भवन में सभी विधायक इकट्ठा होंगे और सर्वसहमति से किसी एक नाम पर फैसला किया जाएगा. आखिर में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पंजाब के नए सीएम के नाम का ऐलान करेंगी.
पंजाब के सीएम पद की रेस में अभी तक सबसे आगे पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ (Sunil Kumar Jakhar), बीजेपी की ओर से सांसद रह चुके नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) और कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध करने वाले सुखजिंदर सिंह रंधावा (Sukhjinder Singh Randhawa) का नाम सबसे आगे चल रहा है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी विधान सभा चुनावों को देते हुए पार्टी हाईकमान इन तीनों में से ही किसी एक नाम को बड़ा दांव खेल सकती है.
Seven sisters: भारत की सेवन सिस्टर्स (सात बहनें) पूर्वोत्तर के सात राज्यों को संदर्भित करती हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा. ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, आश्चर्यजनक परिदृश्य और अनूठी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं.
शक्तिशाली साम्राज्यों से लेकर बहादुर रक्षकों तक, भारत के इतिहास को दूरदर्शी शासकों ने आकार दिया है. इन राजाओं और रानियों ने न केवल क्षेत्रों का विस्तार किया बल्कि संस्कृति, कला और ज्ञान को भी बढ़ावा दिया.
Tax-Free State of India: भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है. यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाता है और वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है.
केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसमें सेंट्रल पुलिस फोर्स के हिस्से ज्यादातर हिस्सा आया है. देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ समेत अन्य सेंट्रल फोर्स के लिए 1,60,391.06 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
India First Defence Budget: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल बजट में से 13.44% हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए रखा है. लेकिन भारत के पहले बजट में डिफेंस सेक्टर को 46% हिस्सा मिला था. कुछ माह पहले ही भारत और पाक का विभाजन हुआ था.
किसी भी देश की सीमाओं का मजबूत होना बेहद जरूरी है. ये न सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम है बल्कि स्थिरता से ही आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करना भी आसान होता है. भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर चुनौतियां बनी रहती हैं. ऐसे में रक्षा क्षमताओं का बेहतरीन होना आवश्यक है.