चीन अपनों को भी नहीं छोड़ता... अली बाबा को 3 साल तक सताया, झटका लगते ही बदले सुर
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चीन की हुकुमत ने कभी जिन कंपनियों पर जुल्म किया था, अब उन्हीं को अलग अलग तरीकों से मनाने में चीन की सरकार जुट गई है. यही वजह है कि चीन की सरकार ने इन कंपनियों को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया है.
अप्रैल-जून तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था की विकास दर उम्मीद के मुकाबले काफी कम रही है. जून में चीन का एक्सपोर्ट लगातार दूसरे महीने गिरने से वहां पर चिंता बढ़ गई है. चीन के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 20% युवा बेरोजगार हैं. वहीं इस मामले में चीन पर डेटा छिपाने का भी आरोप लगा है. वहीं की एक प्रोफेसर ने दावा किया है कि देश में मार्च में ही युवाओं की बेरोजगारी दर 50% के करीब पहुंच गई थी, चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में देश में युवाओं की बेरोजगारी दर 19.7% थी.
झांग ने एक फाइनेंशियल मैगजीन Caixin में लिखे ऑनलाइन आर्टिकल में कहा कि अगर घर में पड़े या अपने माता-पिता पर निर्भर 1.6 करोड़ नॉन-स्टूडेंट्स को भी मिला दिया जाए तो ये 46.5% बैठती है. ऐसे में चीन ने अब इकॉनमी को पटरी पर लाने के लिए निजी कंपनियों को भरपूर मदद देने का फैसला किया है.
निजी कंपनियों को चीन की सरकार देगी मदद
चीन के इस रवैये में एकाएक परिवर्तन नहीं आया है. दरअसल, खपत में कमी आने और विदेशी निवेश के कमजोर पड़ने से चीन को अपने रूख में बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. हाल ही में अमेरिका के सांसदों ने भी आरोप लगाया था कि चीन में अमेरिकी कंपनियों को परेशान किया जा रहा है. उनका कहना था कि चीन में प्राइवेट कंपनी नाम की कोई चीज नहीं होती है. 3 साल तक चीन की सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को बहुत परेशान किया है. इससे अलीबाबा जैसी कंपनियों का मार्केट कैप बुरी तरह लुढ़क गया. लेकिन बदले हालातों में चीन की सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को लुभाने के लिए तमाम जतन करने शुरू कर दिए हैं. चीन की हुकूमत ने कभी जिन कंपनियों पर जुल्म किया था, अब उन्हीं को अलग अलग तरीकों से मनाने में चीन की सरकार जुट गई है. यही वजह है कि चीन की सरकार ने इन कंपनियों को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया है.
निजी कंपनियों को मदद के लिए जारी किया पॉलिसी डॉक्यूमेंट
चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी और स्टेट काउंसिल (कैबिनेट) ने सरकारी मीडिया पर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया है. इसमें विस्तार से ये जानकारी दी गई है कि निजी कंपनियों को बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाने के लिए क्या-क्या कदम चीन की सरकार उठाने जा रही है. इसमें कहा गया है कि प्राइवेट इकॉनमी चाइनीज-स्टाइल मॉर्डनाइजेशन को प्रमोट करने की नई शक्ति है. ये उच्च स्तर के विकास की बेहद जरुरी बुनियाद है और चीन को सोशलिस्ट आधुनिक शक्ति की एक योजना का खास हिस्सा है. इसमें कहा गया है कि देश में स्वस्थ कारोबारी प्रतिद्वंदिता के लिए एक सिस्टम तैयार किया जाएगा. इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों की ग्रोथ के रास्ते में आने वाले ब्रेकर्स को हटाया जाएगा और एंटी-मोनोपॉली कानूनों को मजबूती से लागू किया जाएगा.
विदेशी वीज़ा रद्द होने से भारतीयों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. पिछले एक साल में करीब ₹662 करोड़ की राशि डूब गई. न्यू ज़ीलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने सबसे ज्यादा वीज़ा रद्द किए. न्यू ज़ीलैण्ड ने 32%, ऑस्ट्रेलिया ने 30%, ब्रिटेन ने 17% और अमेरिका ने 16% भारतीयों के वीज़ा रद्द किए. इसके अलावा, शंघन वीज़ा रद्द होने से भी बड़ा नुकसान हुआ. वीज़ा रद्द होने पर न केवल वीज़ा फीस, बल्कि होटल और हवाई टिकट का पैसा भी डूब जाता है.
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