कौन होगा पंजाब का अगला CM, जाखड़ और सिद्धू के अलावा ये 2 नेता भी रेस में
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अमरिंदर सिंह के इस्तीफे से बाद नए सीएम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. बताया जा रहा है कि पंजाब के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं.
चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस में सियासी उठापटक अपने चरम को पहुंच गई है. पंजाब कांग्रेस ने आज शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है. जिसमें नए मुख्यमंत्री के चुने जाने की खबर है. वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले अपना इस्तीफा दे दिया है. साढ़े चार बजे उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा दिया. इसके साथ ही उनके पूरे मंत्रिमंडल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.
अमरिंदर सिंह के इस्तीफे से बाद नए सीएम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. बताया जा रहा है कि पंजाब के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, सूत्रों ने कहा कि पार्टी आप का मुकाबला करने के लिए चुनाव से पहले गैर सिख चेहरा पेश करना चाहती है, जो राज्य में मजबूत हो रही है.
Seven sisters: भारत की सेवन सिस्टर्स (सात बहनें) पूर्वोत्तर के सात राज्यों को संदर्भित करती हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा. ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, आश्चर्यजनक परिदृश्य और अनूठी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं.
शक्तिशाली साम्राज्यों से लेकर बहादुर रक्षकों तक, भारत के इतिहास को दूरदर्शी शासकों ने आकार दिया है. इन राजाओं और रानियों ने न केवल क्षेत्रों का विस्तार किया बल्कि संस्कृति, कला और ज्ञान को भी बढ़ावा दिया.
Tax-Free State of India: भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है. यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाता है और वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है.
केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसमें सेंट्रल पुलिस फोर्स के हिस्से ज्यादातर हिस्सा आया है. देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ समेत अन्य सेंट्रल फोर्स के लिए 1,60,391.06 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
India First Defence Budget: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल बजट में से 13.44% हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए रखा है. लेकिन भारत के पहले बजट में डिफेंस सेक्टर को 46% हिस्सा मिला था. कुछ माह पहले ही भारत और पाक का विभाजन हुआ था.
किसी भी देश की सीमाओं का मजबूत होना बेहद जरूरी है. ये न सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम है बल्कि स्थिरता से ही आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करना भी आसान होता है. भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर चुनौतियां बनी रहती हैं. ऐसे में रक्षा क्षमताओं का बेहतरीन होना आवश्यक है.