कश्मीर से होगा आतंकवाद और ड्रोन हमलों का सफाया, इन्फैंट्री में हुए 460 जवान भर्ती
Zee News
Jammu Kashmir: कश्मीर में सुरक्षा बालों को और मजबूती मिलने वाली है. अब कश्मीर में ड्रोन हमलों से भी निजात मिलने वाला है. दरअसल, जम्मू कश्मीर को 460 नए जवान मिले हैं.
नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर में आतंक का सफाया और ड्रोन की घटनाओं पर लगाम लगने वाली है. इसके लिए जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (Jammu and Kashmir Light Infantry) ने पूरी तैयारी कर ली है. दरअसल, 460 नए जवानों को हाल ही में इन्फैंट्री में शामिल किया गया है. जम्मू के दंसल गांव में जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के रेजिमेंटल सेंटर ने भर्ती प्रशिक्षण कैंप इन नए जवानों की एक परेड आयोजित की.
चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के कमांडेंट और जेएके एलआई रेजिमेंट के कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल एमके दास ने इस परेड का निरीक्षण किया. कमांडेंट ने जवानों बधाई दी और देश के राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित किया. एमके दास ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं को सुरक्षा बलों की फौज में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया और उनके योगदान की सराहना भी की.
Seven sisters: भारत की सेवन सिस्टर्स (सात बहनें) पूर्वोत्तर के सात राज्यों को संदर्भित करती हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा. ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, आश्चर्यजनक परिदृश्य और अनूठी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं.
शक्तिशाली साम्राज्यों से लेकर बहादुर रक्षकों तक, भारत के इतिहास को दूरदर्शी शासकों ने आकार दिया है. इन राजाओं और रानियों ने न केवल क्षेत्रों का विस्तार किया बल्कि संस्कृति, कला और ज्ञान को भी बढ़ावा दिया.
Tax-Free State of India: भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है. यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाता है और वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है.
केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसमें सेंट्रल पुलिस फोर्स के हिस्से ज्यादातर हिस्सा आया है. देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ समेत अन्य सेंट्रल फोर्स के लिए 1,60,391.06 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
India First Defence Budget: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल बजट में से 13.44% हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए रखा है. लेकिन भारत के पहले बजट में डिफेंस सेक्टर को 46% हिस्सा मिला था. कुछ माह पहले ही भारत और पाक का विभाजन हुआ था.
किसी भी देश की सीमाओं का मजबूत होना बेहद जरूरी है. ये न सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम है बल्कि स्थिरता से ही आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करना भी आसान होता है. भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर चुनौतियां बनी रहती हैं. ऐसे में रक्षा क्षमताओं का बेहतरीन होना आवश्यक है.