Budget 2025: न्यूक्लियर एनर्जी मिशन पर 20 हजार करोड़ खर्च करने का प्लान, कानूनों में किए जाएंगे बदलाव
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भारत सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन और लायबिलिटी कानून में संशोधन की योजना का ऐलान किया है, जो अमेरिका के साथ सहयोग के नए अध्याय का सूत्रपात करेगा. यह कदम संभावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के मद्देनजर अहम है, जिसमें एनर्जी, ट्रेड और डिफेंस प्रमुख मुद्दे होंगे.
भारत ने शनिवार को न्यूक्लियर एनर्जी मिशन शुरू करने की योजना का ऐलान किया है. साथ ही इस क्षेत्र में लायबिलिटी कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा गया है. यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभावित रूप से अमेरिका दौरे पर जाएंगे. उनकी यात्रा को लेकर फिलहाल कोई तारीख फाइनल नहीं हुई है, और भारत पीएम की यात्रा को लेकर अमेरिका के साथ काम कर रहा है.
न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को लेकर भारत सरकार की तरफ से तब कदम उठाया जा रहा है, जब अमेरिका ने तीन भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिए हैं. यह कदम भारत-अमेरिका के बीच सिविल-न्यूक्लियर फील्ड में सहयोग के नए रास्ते खोलेगा.
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16 साल पहले हुए थे भारत-अमेरिका में समझौते
'सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010' की वजह से दोनों देशों के बीच सिविल-न्यूक्लियर डील को लेकर हुए करार को लागू करने में मुश्किल हो रही थी. ये समझौते 16 साल पहले दोनों देशों के बीच हुए थे. अब इस कानून में संशोधन के बाद दोनों देश न्यूक्लियर मिशन पर काम कर सकेंगे.
पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा फाइनल होना बाकी
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भारत सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन और लायबिलिटी कानून में संशोधन की योजना का ऐलान किया है, जो अमेरिका के साथ सहयोग के नए अध्याय का सूत्रपात करेगा. यह कदम संभावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के मद्देनजर अहम है, जिसमें एनर्जी, ट्रेड और डिफेंस प्रमुख मुद्दे होंगे.
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