BPCL के खरीदारों को 'क्लीन डाटा' रूम का एक्सिस, एंट्री से पहले होगी एक डील!

बोलीदाताओं की जांच-पड़ताल की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सरकार वित्तीय बोलियां आमंत्रित करेगी. साथ ही शेयर खरीद समझौते के नियम एवं शर्तों पर बात की जाएगी. सरकार की बीपीसीएल में 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश के जरिये 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. विनिवेश की लिस्ट में देश की दूसरी सबसे बड़ी ईंधन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) सबसे ऊपर है. सरकार ने इस दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है.    सूत्रों के मुताबिक BPCL में सरकारी हिस्सेदारी खरीदने के इच्छुक कंपनियों को वाणिज्यक रूप से संवेदनशील जानकारी से जुड़े 'क्लीन डाटा रूम' का एक्सिस दे दिया जाएगा. हालांकि इसके लिए कंपनियों को गोपनीयता के अतिरिक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे. BPCL से संबद्ध मुख्य रूप से वित्तीय सूचना रखे जाने वाले ऑनलाइन सूचना कक्ष को अप्रैल के दूसरे हफ्ते में खोला गया था. गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पात्र बोलीदाताओं को वहां उपलब्ध जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दी गई.