हरियाणा: श्रमिकों को हर तरह की मदद, बेटी की शादी में 51000 रुपये का कन्यादान!

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश में हरियाणा असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण प्रथम स्थान पर है.

हरियाणा सरकार (Haryana Government) का दावा है कि राज्य में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है. इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं. सरकार की मानें तो हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 714.14 करोड़ रुपये वितरित की राशि गई.

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की ओर से 134.57 करोड़ रुपये श्रमिकों को वितरित किये गये हैं. यह राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में वितरित की गई. उन्होंने कहा कि हरियाणा को विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में लाने में मेहनतकश श्रमिकों का बड़ा योगदान है. श्रमसाधकों के बल पर ही आज हरियाणा देश में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य बन गया है.

हरियाणा में कई तरह की योजनाएं

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश में हरियाणा असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण प्रथम स्थान पर है. कोविड-19 के चलते सरकार द्वारा घोषित वित्तीय पैकेज के अनुसार हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा 30 मार्च, 2020 से निर्माण श्रमिकों के परिवारों को 1000 रुपये प्रति सप्ताह की 5 किस्त अर्थात् 5000 रुपये की राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में उपलब्ध कराई गई है. 

राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का राज्य रोजगार विधेयक- 2020 पारित किया गया है. इसके तहत हरियाणा के स्थानीय उम्मीदवारों को हरियाणा में स्थित विभिन्न स्थानीय कम्पनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, लिमिटेड देयता, भागीदारी फर्म, और साझेदारी फर्म में 10 वर्षों की अवधि के लिए 75 फीसदी आरक्षण 15 जनवरी 2022 से लागू कर दिया गया है. 

प्रवक्ता के मुताबिक प्रदेश के श्रम विभाग पोर्टल पर लगभग 27 हजार कारखानों के लगभग 21 लाख 44 हजार श्रमिक पंजीकृत हैं. इसके अलावा 3 लाख 55 हजार प्रतिष्ठानों में 27 लाख 49 हजार श्रमिक पंजीकृत हैं. इसी प्रकार केन्द्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर प्रदेश के लगभग 50 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं.