सरकार तक पहुंची टेलिकॉम कंपनियों की 'कॉल', इन 9 सुधारों से बनेगी बात?
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पिछले कुछ वर्षों से टेलिकॉम सेक्टर आर्थिक मोर्चे पर दबाव महसूस कर रहा था. लगातार सरकार से राहत की मांग की जा रही थी. अब केंद्र सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. दरअसल, बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इस सेक्टर को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए.
पिछले कुछ वर्षों से टेलिकॉम सेक्टर आर्थिक मोर्चे पर दबाव महसूस कर रहा था. लगातार सरकार से राहत की मांग की जा रही थी. अब केंद्र सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. दरअसल, बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इस सेक्टर को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए. (Photo: File)
सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर में 9 बडे़ स्ट्रक्चरल बदलाव पर मुहर लगा दी है. बकाया AGR को लेकर टेलिकॉम कंपनियां परेशान थीं. अब सरकार ने इस मोर्चे पर कंपनियों को बड़ी राहत दी है. AGR में बहुत पहले के ब्याज को कम करके 2% सालाना किया गया है. इसके अलावा इस पर लगने वाली पेनल्टी को भी खत्म कर दिया गया है. (Photo: File)
सरकार ने AGR की परिभाषा को भी बदला दिया है. इससे टेलिकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी. AGR की परिभाषा को बदलते हुए इससे गैर-टेलिकॉम रेवेन्यू को बाहर किया जाएगा. सरकार ने फैसला किया है कि आगे जो भी स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, उसे अब कंपनियों को 30 साल तक रखने की इजाजत होगी. पहले 20 साल की इजाजत थी.
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केंद्र सरकार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और RuPay डेबिट कार्ड द्वारा किए जाने वाले लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क फिर से लागू करने पर विचार कर रही है. यह प्रस्ताव बैंकिंग संस्थानों द्वारा शुरू किया गया था.
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Petrol-Diesel Prices Today: इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 69.32 डॉलर प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड 66 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. वहीं, भारत की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज (मंगलवार) 11 मार्च, 2025 को भी सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर ही रखी हैं.
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