सरकार का बड़ा एक्शन, 40000 कंपनियों पर लटकेगा ताला, पाई-पाई की भी होगी वसूली!
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केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस कड़ी में कंपनी रजिस्ट्रार ने करीब 40 हजार कंपनियों की लिस्ट तैयार की है, जिनका पंजीकरण जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा. इन कंपनियों पर ताला लगाने के बाद भी इनसे बकाया वसूलने में कोताही नहीं की जाएगी.
केंद्र सरकार ने फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है. दरअसल, सरकार ने मुखौटा कंपनियों (Dormant Companies) यानी निष्क्रिय कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. सरकार के निशाने पर एक दो नहीं, कुल 40 हजार ऐसी कंपनियां हैं, जिनपर गाज गिरने वाली है.
दरअसल, कॉरपोरेट मंत्रालय ने 40 हजार से ज्यादा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने फैसला लिया है. इनमें से सबसे ज्यादा कंपनियां दिल्ली और हरियाणा में पंजीकृत हैं. इन दोनों राज्यों में 7500 से अधिक मुखौटा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं.
6 महीने से निष्क्रिय कंपनियों पर गाज
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉरपोरेट मंत्रालय ने ऐसी कंपनियों की छंटनी की है, जिनका कारोबार 6 महीने से निष्क्रिय रहा है. ऐसी कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया है. साथ ही उनपर कार्रवाई की भी तैयारी है. रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इन मुखौटे कंपनियों के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग जैसी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का अंदेशा है.
रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों का इस्तेमाल गलत तरीके से विदेश पैसे पहुंचाने का काम किया जाता है. यानी इन कंपनियों में काली कमाई का जमकर इस्तेमाल होता है. बता दें, सरकार लगातार ऐसी कंपनियों को चिन्हित कर कार्रवाई करती है. बीते साल भी ऐसी ही हजारों कंपनियों पर गाज गिरी थीं.
एक अधिकारी के मुताबिक Registrar of Companies (RoC) उन कंपनियों पर एक्शन लेती हैं, जो करीब दो साल से कोई कामकाज नहीं कर रही हैं, साथ ही ऐसी कंपनियां जो इस दौरान कारोबार का डेटा शेयर नहीं करती हैं. लेकिन, इस बार केवल 6 महीने से निष्क्रिय कंपनियों को भी चुना गया है.
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