ये क्या? देसी या विदेशी... इस राज्य में शराब का कोई भी ब्रांड ले लो सिर्फ 99 रुपये में!

New Liquor Policy: पुरानी शराब नीति को खत्म करने के बाद एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आंध्र प्रदेश में गुरुवार से एक नई शराब नीति लागू की है. बीते 14 अक्टूबर तक राज्य में 3,396 शराब की दुकानों को लाइसेंस आवंटित किया गया है.

एन चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu) के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश की सरकार आज 16 अक्टूबर से राज्य में नई शराब नीति (New Liquor Policy) लागू कर रही है, जिसमें महज 99 रुपये में इंटरनेशनल ब्रांड की शराब भी मिल जाएगी. डियाजियो समेत कई पॉपुलर शराब कंपनियों के प्रीमियम व्हिस्की ब्रांड अब नई शराब नीति के तहत राज्य में दुकानों पर दिखने लगे हैं, जो अब तक अनुपलब्ध थे. लॉटरी प्रोसेस से राज्य में शराब की दुकानों के लाइसेंस भी हाल ही में आवंटित किए गए हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से...

आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुरानी शराब नीति को खत्म करने के बाद एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आंध्र प्रदेश में गुरुवार से एक नई शराब नीति लागू की है. एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि नई नीति को ध्यान में रखते हुए नया 'कंप्यूटर-बेस्ड मॉडल' रिटेल स्टोर्स पर आपूर्ति किए जाने वाले देसी-विदेशी ब्रांडों को मैनेज करेगा. ये मॉडल मार्केट डिमांड से संबंधित डाटा को कैप्चर करते हुए सप्लाई तय करेगा. अधिकारी ने कहा कि शुरुआत में शराब ब्रांड को बाजार में 10,000 केस सप्लाई करने की अनुमति ही दी जाएगी. इसके तहत बीते 3 महीनों में राज्य में शराब की बिक्री के आधार पर, ब्रांडों को उस मात्रा का 150 फीसदी बेचने की अनुमति होगी. 

कई बड़े ब्रांड्स ने राज्य में ली एंट्री अधिकारी के मुताबिक, नई शराब नीति लागू होने के बाद अब सभी शराब ब्रांड, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय राज्य में आना शुरू हो गए हैं. उन्होंने कहा कि डियाजियो (Diageo) के अलावा, पेरनोड रिकार्ड (Pernod Ricard) और विलियम ग्रांट एंड संस (William Grant and Sons) सहित तमाम बड़े और फेमस कंपनियों के ब्रांड, जो 2019-2024 के दौरान ज्यादातर अनुपलब्ध थे, अब उपलब्ध हो गए हैं. 

जो ब्रांड ज्यादा बिकेगा, उसकी खरीद भी ज्यादा रिपोर्ट की मानें तो इस साल हुए विधानसभा चुनावों से पहले, वर्तमान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उस समय विपक्ष के नेता थे. उन्होंने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर शराब की ऊंची कीमतों और खराब गुणवत्ता का आरोप लगाया था. अब राज्य में नई शराब नीति कैसे काम करेगी, इसके बारे में बताते हुए अधिकारी ने कहा कि जो ब्रांड अधिक बिकेगा, उसकी ज्यादा खरीद की जाएगी. हालांकि, हर रजिस्टर्ड शराब ब्रांड को अपने प्रोडक्ट सेल करने का अवसर दिया जाएगा.

99 रुपये में कैसे मिलेगी शराब? पीटीआई के मुताबिक, आंध्र में चंद्रबाबू नायडु के नेतृत्व वाली NDA Govt की नई शराब नीति के तहत ग्राहकों को 180 मिलीलीटर वाली शराब की बोतल 99 रुपये से भी कम कीमत पर मिल पाएगा. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अब से राज्य भर की सभी शराब की दुकानों में गुणवत्तापूर्ण शराब उपलब्ध होगी और सभी शराब की दुकानों में तमाम प्रीमियम ब्रांड्स उपलब्ध होंगे.

3396 शराब दुकानों को मिले लाइसेंस साउथ के इस राज्य ने हाल ही में शराब की दुकानों के लिए लगभग 90,000 आवेदकों से 1,800 करोड़ रुपये की एप्लीकेशन फीस जुटाई है और बीते 14 अक्टूबर को लॉटरी के माध्यम से 3,396 दुकानों को लाइसेंस आवंटित किया है. गौरतलब है कि नकदी की कमी से जूझ रहे आंध्र प्रदेश को वित्त वर्ष 2024-25 के बाकी बचे महीनों में लाइसेंस शुल्क और शराब की बिक्री से लगभग 20,000 करोड़ रुपये की आय की उम्मीद है.