पाकिस्तान में महंगाई मचाएगी हाहाकार, इतने बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम!
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पाकिस्तान की नई सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गर्त से बाहर निकालने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के प्लान को स्वीकार कर लिया है. इसके बाद वहां पेट्रोल-डीजल पर मिलने वाली भारी सब्सिडी खत्म हो जाएगी...
पाकिस्तान में महंगाई अपना तांडव दिखा सकती है. इसकी वजह वहां की नई शहबाज़ शरीफ सरकार का बेलआउट पैकेज के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की सिफारिशों का स्वीकार कर लेना है. दरअसल बेलआउट पैकेज के लिए आईएमएफ की दो प्रमुख शर्तों में से एक पेट्रोल-डीजल पर दी जाने वाली सब्सिडी को कम करना है.
एएफपी की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने 22 अप्रैल को आईएमएफ के पेट्रोल-डीजल पर भारी सब्सिडी घटाने और बिजनेस टैक्स में छूट की स्कीम को बंद करने की सिफारिशों पर रजामंदी दे दी है. इसके बाद पाकिस्तान में ईंधन की कीमत बेहताशा बढ़ने की उम्मीद है.
इमरान खान के समय मंजूर हुआ पैकेज अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 6 अरब डॉलर के इस बेलआउट पैकेज को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यकाल के दौरान ही मंजूरी दे दी थी. लेकिन देश में आर्थिक सुधारों की सुस्त रफ्तार को देखते हुए इसकी राशि का वितरण धीमे-धीमे किया जा रहा था. इस बेलआउट पैकेज से पाकिस्तान को अपने आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी.
आईएमएफ की बैठक के लिए इस्माइल पहुंचे वाशिंगटन बेलआउट पैकेज पर बातचीत के लिए पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल आईएमएफ की सालाना बैठक में वाशिंगटन पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान आईएमएफ के साथ अच्छी चर्चा हुई. ये एक अच्छा फैसला है. ईंधन पर सब्सिडी घटाने के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी है. अभी पाकिस्तान में ईंधन पर जितनी सब्सिडी दी जा रही है, उसे आगे जारी नहीं रखा जा सकता है.
हाल में पाकिस्तान में काफी राजनीतिक उठा-पटक देखी गई. विपक्षी दल इसी महीने की शुरुआत में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के खिलाफ वहां की संसद में 'अविश्वास प्रस्ताव' लाए थे. इमरान खान के हारने के बाद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सत्ता संभाली और मिफ्ताह इस्माइल ने वित्त मंत्री बने.
पेट्रोल पर मिलती है 21 रुपये की सब्सिडी पाकिस्तान के जिओ टीवी (Geo TV) की खबर के मुताबिक अभी वहां डीजल पर 52 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर 21 रुपये की सब्सिडी मिलती है.
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कंपनी ने कहा कि हम श्रीलंका के लिए हमेशा तैयार हैं और अगर श्रीलंका सरकार चाहे तो भविष्य में मदद करेंगे. श्रीलंका की सरकार ने पिछले महीने कहा था कि उसने 1 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट से बिजली की लागत कम करने के लिए अडानी समूह के साथ बातचीत शुरू की है.
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