Kuwait में अब Indian Workers को मिलेगा कानूनी संरक्षण, दोनों देशों के बीच सहमति पत्र पर हुए हस्ताक्षर
Zee News
कुवैत में 10 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं. ऐसे में यह सहमति पत्र उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा. कानूनी संरक्षण में आने के बाद उनके लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ना आसान हो जाएगा और नियोक्ता के लिए उनका हक मारना मुश्किल.
कुवैत सिटी: कुवैत (Kuwait) में काम करने वाले भारतीय कामगारों के लिए अच्छी खबर है. भारत और कुवैत (India & Kuwait) ने एक सहमति पत्र पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत इस खाड़ी देश में काम करने वाले भारतीयों को कानून के दायरे में लाया जाएगा. इसके अलावा उन्हें कानूनी संरक्षण भी मिलेगा. विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) और उनके कुवैती समकक्ष शेख अहमद नासिर अल-मोहम्मद अल-सबा (Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah) की मौजूदगी में गुरुवार को भारतीय राजदूत सिबी जॉर्ज और कुवैत के उप विदेश मंत्री ने इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए. Welcomed the openness to address the issues of Indian community in Kuwait. Witnessed signing of a MoU that will give our workers greater legal protection. सहमति पत्र में कहा गया है कि भारतीय घरेलू कामगारों को कानूनी ढांचे के दायरे में लाकर उनकी भर्ती को सुव्यवस्थित करते हुए कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाएगा. दोनों मंत्रियों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया, जिसके अनुसार, एक तंत्र की स्थापना की जाएगी, जो घरेलू कामगारों को 24 घंटे मदद मुहैया कराएगा. बता दें कि जयशंकर विदेश मंत्री के तौर पर अपनी पहली कुवैत यात्रा पर गुरुवार को आए थे.ब्रिटिश सरकार ने बृहस्पतिवार को इजरायल और हमास के बीच 'बहु प्रतीक्षित' युद्धविराम समझौते का स्वागत किया. हालांकि दोनों पक्ष अनिश्चितताओं से भरे इस समझौते को अंतिम रूप देने में लगे हैं, जिसमें फलस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली बंधकों की अदला-बदली और पहले चरण में गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी की शुरुआत शामिल होने की उम्मीद है.
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