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DNA ANALYSIS: Taliban की बेलगाम रफ्तार से बढ़ा खतरा, Ground Zero पर यूं बिगड़े हालात
Zee News
Afghan War: अफग़ानिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता पश्ताना दुर्रानी ने दुनिया से अपील की है कि वो अफगानिस्तान के नागरिकों की मदद करें. उन्होंने कहा, 'लोग अपने सपने और इच्छाएं हार रहे हैं. हमारे लोगों को भेड़ियों के आगे डाल दिया गया है. उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है.'
नई दिल्ली: डीएनए (DNA) में अब बात अफगानिस्तान (Afghanistan) की जहां तालिबान (Taliban) पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है. अगर तालिबान को रोका नहीं गया तो अफगानिस्तान जल्द ही दूसरा सीरिया बन जाएगा और इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे अमेरिका (US) और ब्रिटेन जैसे देश. इन देशों का पाखंड भी समझना होगा क्योंकि अफगानिस्तान के करोड़ों लोगों को संकट में डालने के बाद उनका कहना है कि हमारे दूतावास (Embassy) को छोड़ दीजिए और अफगानिस्तान के साथ आपको जो करना है वो करिए. वहां फंसे अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश अपने 3 हजार सैनिक अफगानिस्तान भेज रहे हैं. आप सोचिए ये सैनिक अफगानिस्तान के लोगों की रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जा रहे हैं. कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अमेरिका और उसके मित्र देशों ने तालिबान के साथ समझौता कर लिया है. और इस समझौते का असर ये हुआ है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 18 की राजधानियों पर कब्जा कर लिया है.![](/newspic/picid-1269750-20250211080712.jpg)
पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे हैं. यहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उनका गले लगाकर स्वागत किया. फ्रांस आए पीएम मोदी एआई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अतिरिक्त मैक्रों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा करेंगे. इसके अलावा भारत-फ्रांस सीईओ मंच को संबोधित करेंगे.
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Aero India: राजनाथ बोले- मोटर की तरह है रक्षा क्षेत्र, ये अर्थव्यवस्था के विकास इंजन को दे रहा शक्ति
कर्नाटक के बेंगलुरु में येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरो इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण और अग्रणी प्रौद्योगिकियों का संगम 'एयरो इंडिया-2025' आज की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी लाभ के आधार पर समान विचारधारा वाले देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा.