Business Idea: सिर्फ 5000 रुपये लगाकर शुरू करें ये बिजनेस... होगी तगड़ी कमाई, सरकार भी देगी मदद
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PM Jan Aushadhi Kendra: प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपको एक आवेदन करना होगा, जिसका शुल्क 5,000 रुपये है. यहां ध्यान रहे इन केंद्रों को खोलने के लिए आवेदक के पास डी. फार्मा अथवा बी. फार्मा का सर्टिफिकेट होना जरूरी है.
अगर आप भी अपना काम शुरू करने का प्लान बना रहे हैं और कम बजट में अच्छा मुनाफा कराने वाले बिजनेस की तलाश में हैं, तो फिर सरकार (Central Govt) आपको खुद एक बेहतरीन मौका दे रही है. इसके जरिए बेहद कम निवेश में ही आपकी इनकम शुरू हो जाएगी. हम बात कर रहे हैं 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र' (Pradhan Mantri Bhartiya Jan aushadhi Kendra) की, जिनकी संख्या देश में लगातार बढ़ रही है और ये आपके लिए भी कमाई का शानदार मौका साबित हो सकते हैं. सरकार का उद्देश्य इन केंद्रों के जरिए लोगों को सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराना है.
देश में लगातार बढ़ रही जन औषधि केंद्र की संख्या अब तक देश में 10,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और सरकार की ओर से इनकी संख्या और बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. इन औषधि केंद्रों में 1800 प्रकार की दवाइयां और 285 मेडिकल डिवाइस रखे जाते हैं. सबसे खास बात ये है कि ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में जन औषधि केंद्रों पर 50 से 90 फीसदी तक कम कीमत पर दवाएं उपबल्ध होती हैं. इसके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस भी बहुत ही आसान है.
महज 5,000 रुपये में कर सकते हैं अप्लाई PM Jan Aushadhi Kendra खोलने के लिए आपको एक आवेदन करना होगा, जिसका शुल्क 5,000 रुपये है. यहां ध्यान रहे इन केंद्रों को खोलने के लिए आवेदक के पास डी. फार्मा अथवा बी. फार्मा का सर्टिफिकेट होना जरूरी है. इसके अलावा आपके पास सेंटर खोलने के लिए पर्याप्त स्थान भी होना चाहिए, जिसका एरिया करीब 120 वर्गफुट तय किया गया है. आवेदन प्रक्रिया के दौरान विशेष श्रेणी और विशेष क्षेत्र के आवेदनकर्ताओं को शुल्क में छूट का भी प्रावधान किया गया है.
केंद्र सरकार ऐसे करती है मदद प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के बाद सरकार की ओर से आर्थिक मदद प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है. केंद्र में पांच लाख रुपये तक की दवाओं की मासिक खरीद पर 15 फीसदी या अधिकतम रुपये 15,000 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन देने का नियम बनाया गया है. विशेष श्रेणी या क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में सरकार की ओर से दो लाख रुपये की एक मुश्त रकम अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाती है.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
इस तरह कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
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