7th Pay Commission: क्या बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा 53% डीए... आया ये बड़ा अपडेट!
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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3 फीसदी के इजाफे के साथ 53% हो चुका है और इसमें बढ़ोतरी के ऐलान के बाद से ही ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा?
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Govt) ने बीते दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (DA Hike) का ऐलान किया था और इसे 3 फीसदी बढ़ा दिया था. इसके बाद उन्हें मिलने वाला महंगई भत्ता 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो गया था. इस बीच ऐसी चर्चाएं भी तेज हो गईं कि क्या जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में संशोधन से पहले इस बढ़े हुए डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा? आइए जानते हैं कि इस मामले पर क्या है ताजा अपडेट...
DA मर्ज करने की चर्चाएं तेज केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए बीते दिनों डीए 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था और ये 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है. इस इजाफे के बाद DA को मूल वेतन में मिलाने की संभावना के बारे में चर्चा शुरू हो गई. इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ते को बेसिक सैलरी में स्वतः ही मिला दिया जाएगा.
बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में सरकार ने अपना रुख बरकरार रखा है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, भले ही यह 50% की लिमिट को पार क्यों न कर गया हो. एक सीनियर ऑफिशियल के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि 5वें वेतन आयोग के दौरान 50% से ज्यादा होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी. लेकिन इसके बाद इसे मुद्दे को शामिल नहीं किया था.
इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? रिपोर्ट में कई एक्सपर्ट्स के हवाले से भी DA को बेसिक सैलरी में मिलाने की संभावनाओं से इनकार किया गया है. करंजावाला एंड कंपनी के प्रिंसिपल एसोसिएट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विशाल गेहराना की मानें तो पांचवें वेतन आयोग में सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए मूल वेतन में मिलाने की सिफारिश की गई थी. इसे अनिश्चित काल तक DA Hike से बचने के तरीके के रूप में देखा गया था. हालांकि, 6वें और 7वें केंद्रीय वेतन आयोगों के तहत इसे शामिल नहीं किया गया था.
अन्य एक्सपर्ट्स की मानें तो इंडसलॉ की पार्टनर देबजानी ऐच ने इस तरह की चर्चाओं को अटकलें बताते हुए कहा कि बढ़ा हुआ डीए केंद्र सरकार के कर्मचारी के मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा. लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस, इंडिया के पार्टनर संजीव कुमार ने भी कहा कि7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसे किसी उपाय की सिफारिश नहीं की गई थी.
अब कब बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का DA? सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल में दो बार DA और DR में संशोधन करती है. आमतौर पर साल के मार्च और सितंबर-अक्टूबर महीने में ये ऐलान किए जाते हैं. जो कि क्रमशः जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल और अक्टूबर का वेतन दो से तीन महीने के एरियर के साथ मिलता है. अब डीए में अगली बढ़ोतरी के बारे में बात करें, तो नया DA Hike मार्च 2025 में होली के त्योहार से पहले घोषित किया जा सकता है.
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