10 करोड़ लोगों को 3 महीने तक सरकार की तरफ से फ्री इंटरनेट का दावा, जानें सच्चाई
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आज की तारीख में हर हाथ स्मार्टफोन हैं और इसे चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है. अगर तीन महीने तक अनलिमिटेड इंटरनेट मिले तो हर कोई इस ऑफर का लाभ उठाना चाहेगा.
आज की तारीख में हर हाथ में स्मार्टफोन हैं और इसे चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है. अगर तीन महीने तक अनलिमिटेड इंटरनेट मिले तो हर कोई इस ऑफर का लाभ उठाना चाहेगा. दरअसल, एक WhatsApp मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार 3 महीने के लिए 100 मिलियन उपयोगकर्ताओं को मुफ्त इंटरनेट प्रदान कर रही है. (Photo: File) इस वायरल मैसेज को इस तरह से लिखा है कि इससे हर कोई प्रभावित हो जाए. क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 3 महीने तक सरकार की तरफ से फ्री में 10 करोड़ लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिलेगी. (Photo: File) वॉट्सऐप पर वायरल मैसेज में कहा गया है कि भारत सरकार ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 100 मिलियन यूजर्स को तीने महीने वाला रिचार्ज प्लान फ्री में देने का वादा किया है. इस मैसेज में आगे कहा गया है, 'अगर आपके पास जियो, एयरटेल या Vi का सिम कार्ड है तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं. मैंने फ्रीच रिचार्ज पाया, आप भी कर सकते हो.' (Photo: File)Redmi A4 5G Price in India: शाओमी ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो ब्रांड का सबसे सस्ता 5G फोन है. कंपनी ने Redmi A4 5G को लॉन्च किया है, दो दमदार फीचर्स के साथ 9 हजार रुपये से कम के बजट में आता है. इसमें 50MP के मेन लेंस वाला डुअल रियर कैमरा और 5160mAh की बैटरी दी गई है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.
बीते कुछ सालों में, Artificial Intelligence ने कई sectors को revolutionize कर दिया है, और education field पर भी इसका बड़ा असर हुआ है. AI-powered technologies के development के साथ, हमारे सीखने और सिखाने के तरीके में बड़ा transformation हो रहा है. India में, जहां education system vast और diverse है, AI, students के education पाने के तरीके को नया रूप देने में बड़ा रोल निभा सकता है. आइए जानते हैं कि AI teachers भारत में education system को कैसे बदल सकते हैं, और इस बदलाव का students, teachers और पूरे देश पर क्या असर हो सकता है.
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जेेएनयू के टीचर्स एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि इससे पहले भी TISS ने मुंबई में इसी तरह की एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें प्रो. पंडित ने हिस्सा लिया था. हालांकि, पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है और यह आरोप है कि सेमिनार में दी गई प्रस्तुतियों का इस्तेमाल कुछ राजनीतिक संगठनों ने प्रवासन के पैटर्न को 'अवैध' साबित करने के लिए किया.