'हम बेवजह दे रहे अरबों डॉलर की सब्सिडी, US का 51वां राज्य बने कनाडा', ट्रंप ने फिर दी टूड्रो को धमकी

डोनाल्ड ट्रंप ने 'टैरिफ लॉबी' और वैश्विक व्यापार सहयोगियों पर निशाना साधकर अमेरिका की आर्थिक नीतियों में बदलाव की पहल की है. उनका जोर घरेलू उत्पादन बढ़ाने और सब्सिडी पर निर्भरता घटाने पर है, जिससे अमेरिका की आर्थिक स्थिति में सुधार संभव होगा.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 'टैरिफ लॉबी' और वैश्विक व्यापार सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है. ट्रंप का मानना है कि दुनिया के कई देश, जैसे कनाडा, मेक्सिको और चीन, अमेरिका का लंबे समय से आर्थिक दोहन कर रहे हैं. ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा, "हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर का भुगतान करते हैं, क्यों? कोई कारण नहीं है. हमें उनके पास मौजूद किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. हमारे पास असीमित ऊर्जा है, हमें अपनी कारें खुद बनानी चाहिए, और हमारे पास इतनी लकड़ी है कि हम कभी भी उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते."

डोनाल्ड ट्रंप ने एक अन्य पोस्ट में वॉल स्ट्रीट जर्नल (अमेरिकी मीडिया संस्थान) को उन्होंने इस 'टैरिफ लॉबी' का मुखिया बताया और कहा कि वे अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं. ट्रंप ने कहा, "इस विशाल सब्सिडी के बिना, कनाडा एक व्यवहार्य देश के रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकता. कठोर बात है लेकिन सच है! इसलिए, कनाडा को हमारा 51वां राज्य बनना चाहिए, जहां बहुत कम टैक्स, और कनाडा के लोगों के लिए कहीं बेहतर सैन्य सुरक्षा - और कोई टैरिफ नहीं होगा."

यह भी पढ़ें: हमास-ईरान और मिडिल ईस्ट में शांति पर बात... डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका के लिए रवाना हुए नेतन्याहू

अमेरिका का बड़ा व्यापार घाटा, 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज!

ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका को अब 'मूर्ख देश' नहीं बनना चाहिए, जो अपने नागरिकों के धन को दूसरे देशों की सब्सिडी के लिए खो देता है. ट्रंप ने कहा कि कनाडा, मैक्सिको और चीन (और लगभग सभी देशों!) के साथ अमेरिका का बड़ा व्यापार घाटा है, 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, और हम अब और "बेवकूफ देश" नहीं रहेंगे.

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "अपना प्रोडक्ट अमेरिका में बनाएं जहां कोई टैरिफ नहीं लगेगा. अमेरिका को अन्य देशों को सब्सिडी देने में खरबों डॉलर क्यों गंवाने चाहिए, और इन अन्य देशों को उदाहरण के तौर पर दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के लिए अमेरिकी नागरिकों द्वारा भुगतान की जाने वाली लागत का एक छोटा सा हिस्सा क्यों चुकाना चाहिए?"