![वक्फ संशोधन बिल पर पेश हुई JPC रिपोर्ट, राज्यसभा में मचा हंगामा](https://akm-img-a-in.tosshub.com/aajtak/images/video/202502/wakfbillsparksdebate-s0-original-sixteen-to-nine.jpg)
वक्फ संशोधन बिल पर पेश हुई JPC रिपोर्ट, राज्यसभा में मचा हंगामा
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राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई. विपक्ष ने इस रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए इसे धार्मिक स्थलों पर कब्जे की कोशिश करार दिया. वहीं, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है. देखें.
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अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार बेहद सख्त रुख अपना रही है. हाल में भारत समेत कई देशों के घुसपैठियों को उसने बाहर का रास्ता दिखाया. ब्रिटेन भी इसी राह पर है. इस बीच हमारे यहां भी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल आ सकता है. इसमें अवैध रूप से सीमा पार करने वालों के लिए ज्यादा कड़ी सजाएं होंगी.
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दशकों की गुलामी से आजाद हुआ भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था. ऐसी स्थिति में भारत की उम्मीद भरी नजरें अमेरिका की तरफ थी. 1949 में प्रधानमंत्री नेहरू पहली बार अमेरिका के दौरे पर गए. भारत को आस थी कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क उनकी मदद करेगा लेकिन अमेरिका की ट्रूमैन सरकार को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी.
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महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री का बेटा अपने दोस्तों के साथ चार्टर्ड फ्लाइट (chartered flight) से बैंकॉक (Bangkok) जा रहा था, लेकिन इस बारे में परिजनों को नहीं बताया था. इसके बाद पूर्व मंत्री ने फ्लाइट को आधे रास्ते से ही पुणे वापस बुलवा लिया. इस पूरे मामले में न केवल पुलिस बल्कि एविएशन अथॉरिटी तक को शामिल होना पड़ा.
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मणिपुर सहित पूरे उत्तर-पूर्व में जातीय संघर्ष बेहद जटिल और गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं. न तो बिरेन सिंह का इस्तीफा, न कोई नया मुख्यमंत्री और न ही केंद्र का सीधा हस्तक्षेप इस समस्या का कोई आसान समाधान निकाल सकता है. जब तक राज्य के हर जातीय, धार्मिक और भाषाई समुदाय की अपनी अलग पहचान को बनाए रखने की मानसिकता कायम रहेगी तब स्थाई शांति की बीत बेमानी ही होगी.