जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस-एनसी सरकार बनाने के नजदीक, लेकिन 'असली चाबी' LG के पास | Opinion
AajTak
Jammu and Kashmir exit poll: जम्मू-कश्मीर में नई सरकार बनने जा रही है. सरकार किसी भी राजनीतिक दल की बने, चाहे बीजेपी की या फिर INDIA ब्लॉक की, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो कांटों का ताज ही होने वाली है.
जम्मू-कश्मीर में खंडित जनादेश के कयास लगाये जा रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल के जरिये दावा किया जा रहा है कि सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसल रही है, क्योंकि नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन एग्जिट पोल में बहुमत के करीब नजर आ रहा है. C-Voter के एग्जिट पोल में नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को 40 से 48 सीट मिलती दिख रही है. जबकि बीजेपी को 27 से 32 सीटें. पीडीपी को 6 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि निर्दलीयों को भी 6 से 11 सीटें मिलती दिख रही हैं.
जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही भविष्य के शासन की झलक साफ साफ दिखाई देने लगी है. नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी नेताओं की तरफ से जैसी संभावना जताई जा रही थी, संकेत भी वैसे ही मिल रहे हैं - अब तो ये भी पक्का लग रहा है कि जम्मू-कश्मीर में जनता की चुनी हुई सरकार बन जाने के बावजूद शासन व्यवस्था में कोई खास बदलाव नहीं नजर आने वाला है.
उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती या उनके साथी चुनावों के पहले से ही जम्मू-कश्मीर में शासन व्यवस्था के दिल्ली मॉडल की आशंका जताने लगे थे.- लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल को राजा तक बता चुके हैं.
जम्मू-कश्मीर में चुनाव नतीजे आने से पहले ही पांच विधायकों के मनोनयन की खबर को लेकर बवाल शुरू हो चुका हैे. खास बात ये है कि नई सरकार के गठन में भी मनोनीत विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है. कांग्रेस का कहना है कि केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी का ऐसा कोई भी कदम लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतो पर हमला होगा.
नई सरकार बनने से पहले विधायकों का मनोनयन क्यों
रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा पांच सदस्यों को नामित करेंगे. ये प्रक्रिया जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन के बाद पहली बार फॉलो की जाएगी.
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एहतियाती उपायों की समीक्षा के लिए सचिवालय में हाईलेवल बैठक बुलाई. इस दौरान भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया. कुल 17 टीमों को तैनात किया गया है, इसमें चेन्नई, तिरुवरुर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और कुड्डालोर और तंजावुर जिले शामिल हैं.
राजकोट पुलिस ने एक क्रिकेटर के रिश्तेदार जीत पाबारी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है. यह शिकायत मालवीय नगर पुलिस थाने में उनकी पूर्व मंगेतर द्वारा की गई है. मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (2)(एन) और 506 के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है.
हिंदू संगठन 'बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोते' एक बयान में कहा कि वकील सैफुल इस्लाम की हत्या में कोई सनातनी शामिल नहीं है. एक समूह सुनियोजित हत्या को अंजाम देकर सनातनियों पर दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही है. हिंदू संगठन ने चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की तत्काल बिना शर्त रिहाई और चिटगांव हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की है.
मुंबई में एक शख्स ने अपने बेटे की इसलिए बेरहमी से हत्या कर दी, क्योंकि उसने उसकी दूसरी पत्नी को मां कहने से इनकार कर दिया था. ये मामला साल 2018 का है. छह साल बाद अदालत ने इस मामले में हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मृतक की मां ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था.
एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि यह भारत की 'प्राण शक्ति' है, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में संकट आने पर मदद के लिए दौड़ने के लिए मजबूर करती है, बिना यह विचार किए कि ऐसी स्थिति का सामना कर रहा देश शत्रुतापूर्ण है या मित्रवत.
महाराष्ट्र में नए सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है. एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है. राजभवन जाकर उन्होंने इस्तीफा सौंपा. शिंदे ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उनको अपना इस्तीफा सौंपा. इस दौरान डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे. लेकिन अभी तक नए मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है.
AAP के स्थापना दिवस पर अरविंद केजरीवाल ने अपना संबोधन दिया. उन्होंने कहा कि संविधान के दिन ही क्यों आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, कहा कि भगवान ने सोच समझकर AAP को पैदा किया है.
हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया और 28 नवंबर को एक बार फिर वो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. रांची के मोराबादी मैदान में उनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है. हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं.
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब की पराली का जिम्मेदार ठहराया जाता है. इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी होती है. लेकिन राजनीति और दावों से इतर पराली जलाने को लेकर कुछ तर्क किसानों के भी हैं. आइए जानते हैं कि आखिर किसान पराली जलाने पर ही क्यों अड़े रहते हैं.
भगवंत मान सरकार यह दावा करती है कि अब पराली जलाने के मामलों में 70 फीसदी की कमी आई है. लेकिन दावों से इतर हकीकत कुछ और ही है. आजतक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हुईं, बल्कि NASA का सैटेलाइट इस आग को पकड़ नहीं पा रहा है.
दरअसल, साल 2017 में हत्या की कोशिश का एक मामला सामने आया था. जिसमें अब अदालत ने एक व्यक्ति को मात्र नौ महीने की कैद की सजा सुनाई है, हालांकि, दोषी को रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि वह पहले ही नौ महीने से ज़्यादा समय तक जेल में रह चुका है.