चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सोरेन कैबिनेट ने पास किए 53 प्रस्ताव, 37 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ
AajTak
झारखंड में चंपई सोरेन सरकार कैबिनेट ने लोकसभा चुनाव के अधिसूचना से ठीक पहले 53 प्रस्ताव पारित किए हैं. कैबिनेट सचिव वंदना डडेल ने बताया कि बच्चों को स्कूल बैग उपलब्ध करवाने के लिए सरकार 57 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को अब सरकार निशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराएगी.
झारखंड में चंपई सोरेन सरकार कैबिनेट ने लोकसभा चुनाव के अधिसूचना से ठीक पहले 53 प्रस्ताव पारित किए हैं. सरकार ने चुनाव से पहले मुख्य रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया है. कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को अब सरकार निशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराएगी. इस योजना से करीब 37 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा.
कैबिनेट सचिव वंदना डडेल ने बताया कि बच्चों को स्कूल बैग उपलब्ध करवाने के लिए सरकार 57 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसमें कक्षा 1 से कक्षा 2 तक के बच्चों पे प्रति बैग 140 रुपये का खर्च आएगा. जबकि कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों पर प्रति बैग का खर्च 150 रुपये आएगा. कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों पर प्रति बैग का खर्च 160 रुपये आएगा. इसके अलावा कई अन्य फैसले भी कैबिनेट के बैठक में लिए गए हैं.
ये भी पड़ें- झारखंड में कांग्रेस के 12 विधायक नाराज, 8 पहुंचे दिल्ली, CM चंपई सोरेन बोले- सरकार को कोई खतरा नहीं
16 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार
बता दें कि इससे पहले 16 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ था. कुल 8 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी. झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) सुप्रीमो शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे और हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने शुक्रवार को सात अन्य लोगों के साथ झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की शपथ ली.
2 फरवरी को चंपई सोरेन ने राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एहतियाती उपायों की समीक्षा के लिए सचिवालय में हाईलेवल बैठक बुलाई. इस दौरान भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया. कुल 17 टीमों को तैनात किया गया है, इसमें चेन्नई, तिरुवरुर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और कुड्डालोर और तंजावुर जिले शामिल हैं.
राजकोट पुलिस ने एक क्रिकेटर के रिश्तेदार जीत पाबारी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है. यह शिकायत मालवीय नगर पुलिस थाने में उनकी पूर्व मंगेतर द्वारा की गई है. मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (2)(एन) और 506 के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है.
हिंदू संगठन 'बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोते' एक बयान में कहा कि वकील सैफुल इस्लाम की हत्या में कोई सनातनी शामिल नहीं है. एक समूह सुनियोजित हत्या को अंजाम देकर सनातनियों पर दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही है. हिंदू संगठन ने चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की तत्काल बिना शर्त रिहाई और चिटगांव हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की है.
मुंबई में एक शख्स ने अपने बेटे की इसलिए बेरहमी से हत्या कर दी, क्योंकि उसने उसकी दूसरी पत्नी को मां कहने से इनकार कर दिया था. ये मामला साल 2018 का है. छह साल बाद अदालत ने इस मामले में हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मृतक की मां ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था.
एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि यह भारत की 'प्राण शक्ति' है, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में संकट आने पर मदद के लिए दौड़ने के लिए मजबूर करती है, बिना यह विचार किए कि ऐसी स्थिति का सामना कर रहा देश शत्रुतापूर्ण है या मित्रवत.
महाराष्ट्र में नए सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है. एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है. राजभवन जाकर उन्होंने इस्तीफा सौंपा. शिंदे ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उनको अपना इस्तीफा सौंपा. इस दौरान डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे. लेकिन अभी तक नए मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है.
AAP के स्थापना दिवस पर अरविंद केजरीवाल ने अपना संबोधन दिया. उन्होंने कहा कि संविधान के दिन ही क्यों आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, कहा कि भगवान ने सोच समझकर AAP को पैदा किया है.
हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया और 28 नवंबर को एक बार फिर वो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. रांची के मोराबादी मैदान में उनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है. हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं.
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब की पराली का जिम्मेदार ठहराया जाता है. इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी होती है. लेकिन राजनीति और दावों से इतर पराली जलाने को लेकर कुछ तर्क किसानों के भी हैं. आइए जानते हैं कि आखिर किसान पराली जलाने पर ही क्यों अड़े रहते हैं.
भगवंत मान सरकार यह दावा करती है कि अब पराली जलाने के मामलों में 70 फीसदी की कमी आई है. लेकिन दावों से इतर हकीकत कुछ और ही है. आजतक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हुईं, बल्कि NASA का सैटेलाइट इस आग को पकड़ नहीं पा रहा है.
दरअसल, साल 2017 में हत्या की कोशिश का एक मामला सामने आया था. जिसमें अब अदालत ने एक व्यक्ति को मात्र नौ महीने की कैद की सजा सुनाई है, हालांकि, दोषी को रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि वह पहले ही नौ महीने से ज़्यादा समय तक जेल में रह चुका है.