अगले महीने से ही हर महिला के खाते में आएंगे 1500 रुपये, इस राज्य का बड़ा ऐलान
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महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को राज्य के बजट सत्र के दौरान विधानसभा में ऐलान किया कि महिलाओं को जुलाई से हर महीने 1500 रुपये की मदद दी जाएगी. इस योजना का फायदा 21 से 60 साल की महिलाओं को मिलेगा.
महाराष्ट्र (Maharashtra) में अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले ही 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने अपना बजट पेश करके जनता के लिए खजाना खोल दिया है. गुरुवार से शुरू हुए महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र में राज्य के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) ने बजट पेश करते हुए आम जनता के लिए कई सौगातों का ऐलान किया. उन्होंने राज्य के पात्र परिवारों को 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर (LPG Cylinder) देने और महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक मदद हर महीने देने की घोषणा की है.
21 से 60 साल की महिलाओं को मिलेगा लाभ
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को राज्य के बजट सत्र के दौरान विधानसभा में ऐलान किया कि महिलाओं को जुलाई से हर महीने 1500 रुपये की मदद दी जाएगी. इस योजना का फायदा 21 से 60 साल की महिलाओं को मिलेगा. प्रदेश सरकार ने यह घोषणा राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की है. ये सहायता 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin' Scheme) के जरिए दी जाएगी, जिसके लिए 46,000 करोड़ रुपये का सालाना बजट आवंटित किया जाएगा.
महाराष्ट्र की शिंदे सरकार द्वारा राज्य में महिलाओं की आर्थिक मदद करने का यह पहला प्रयास नहीं है. इससे पहले इसी साल मार्च 2024 में Maharashtra Govt ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने सहित आठ उद्देश्यों पर एक केंद्रित नीति का अनावरण किया था.
एमपी की 'लाडली बहना' जैसी महाराष्ट्र की स्कीम बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अजीत पवार द्वारा घोषित Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin योजना मध्य प्रदेश में चल रही 'लाडली बहना' योजना (Ladli Behna Scheme) से प्रेरित लगती है. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू की गई इस योजना को पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था. इस योजना को जब MP में शुरू किया गया था तब पात्र लाभार्थियों को 1,000 रुपये का मासिक स्टाइपेंड मिलता था, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया गया. 'लाडली बहना' योजना के लगभग 94 प्रतिशत लाभार्थी 25 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के हैं.
पेट्रोल-डीजल भी हुआ सस्ता
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