Petrol-Diesel Under GST: 22 जून को GST काउंसिल की बैठक, क्या पेट्रोल-डीजल को लेकर होगा बड़ा फैसला?
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अक्टूबर की अपनी बैठक में जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% शुल्क लगाने का फैसला किया था. बाद में मार्च की जीएसटी बैठक में काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग से आए इनकम पर लगाए गए 28% शुल्क की समीक्षा टाल दी थी.
पिछले साल GST काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे. पिछली बैठक 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी. इस साल मार्च में खबर आई थी कि जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council Meeting) अब नहीं होगी, लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए GST काउंसिल के सचिवालय ने बताया कि अगली यानी जीएसटी की 53वीं बैठक 22 जून 2024 को होगी.
यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं. साथ में राज्य मंत्री, राजस्व सचिव, सीबीआईसी के अध्यक्ष, सदस्य सीएम, सदस्य जीएसटी और अन्य अधिकारी मौजूद रह सकते हैं. इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग से लेकर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी दायरे में शामिल करने को लेकर फैसला आ सकता है.
पेट्रोल-डीजल पर हो सकता है फैसला बजट से पहले GST से जुड़े अहम मुद्दों पर परिषद पर चर्चा होगी. इसके अलावा कारोबारियों के लिए कंप्लायंस आसान बनाने पर जोर रहेगा. इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कतों को दूर करने पर फैसला संभव है. इसके अलावा, उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ऐसी खबर आई थी कि मोदी सरकार बनती है तो पेट्रोल-डीजल को जीएसटी दायरे में शामिल किए जाने का काम, नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे के तहत आ सकता है.
पिछले बैठक में क्या लिए गए थे फैसले अक्टूबर की अपनी बैठक में जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% शुल्क लगाने का फैसला किया था. बाद में मार्च की जीएसटी बैठक में काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग से आए इनकम पर लगाए गए 28% शुल्क की समीक्षा स्थगित कर दी थी. 28% जीएसटी नियम के ऐलान के बाद, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया, क्योंकि टैक्स में बढ़ोतरी से उन्हें काफी नुकसान हो सकता था. 125 से अधिक कंपनियों के लीडर्स ने सरकार को पत्र लिखकर अपने संचालन पर 28% जीएसटी के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की थी.
सरकार को लिखे गए पत्र के बाद पूर्व केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टेट मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि उनका मंत्रालय जीएसटी काउंसिल से अपने फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध करेगा. मंत्री ने कहा था कि हम जीएसटी काउंसिल के पास वापस जाएंगे और नए नियामक ढांचे के तथ्यों पर उनके विचार का अनुरोध कर सकते हैं.
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