Kangana Ranaut पर भड़के Sikh Community, दर्ज हुई FIR, विपक्षी दलों ने भी खोला मोर्चा
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अभिनेत्री कंगना रनौत के एक बयान से भड़की आग जब तक ठंडी नहीं होती कंगना का दूसरा बयान आ जाता है. इस बार कंगना का बयान सिख समुदाय को अखर गया है. उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुंबई में कंगना के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटी की तऱफ से अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है. कंगना पर खार पुलिस ने आईपीसी की धारा 295A (जानबूझकर किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. शिकायत के मुताबिक कंगना ने जामबूझकर किसान आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन कहा और आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी.
NCP के प्रवक्ता महेश चव्हाण ने हाल ही में EVM पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति EVM पर संदेह नहीं कर रहा है, तो वो राजनीति छोड़ देंगे. उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष से चर्चा करते हुए EVM के हैक होने की संभावना को लेकर भी बातें कीं. आशुतोष ने इस संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए. EVM की सुरक्षा और पारदर्शिता पर इस चर्चा से राजनीतिक गलियारों में नई हलचल देखने को मिल रही है.
हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू पूजा स्थल होने की याचिका कोर्ट में दायर की थी. याचिका पर बुधवार को अजमेर पश्चिम सिविल जज सीनियर डिविजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान वादी विष्णु गुप्ता के वाद पर न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने संज्ञान लेते हुए दरगाह कमेटी ,अल्पसंख्यक मामलात व एएसआई को समन नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.
कुछ तो मजबूरियां रही होंगी , वरना एकनाथ शिंदे यूं ही नहीं छोड़ने वाले थे महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी का मोह. जिस तरह एकनाथ शिंदे ने सीएम पद के लिए अचानक आज सरेंडर किया वह यू्ं ही नहीं है. उसके पीछे उनकी 3 राजनीतिक मजबूरियां तो स्पष्ट दिखाई देती हैं. यह अच्छा है कि समय रहते ही उन्होंने अपना भविष्य देख लिया.
उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) सरकार ने कार्यालय में 45 दिन पूरे कर लिए हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री अभी भी अपने अधिकार, विभिन्न विभागों के कामकाज के संचालन के लिए निर्णय लेने की शक्तियों से अनभिज्ञ हैं, शासन की संरचना पर स्पष्टता लाने के लिए, गृह मंत्रालय जल्द ही जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार की शक्तियों को परिभाषित करेगा.