CAA कैसे काम करेगा, आवेदन करने वालों को किस राज्य में मिलेगी नागरिकता? 10 जरूरी सवालों के जवाब
AajTak
CAA News: केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने की घोषणा कर दी है. इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी. उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा. पात्र शरणार्थियों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी.
CAA News: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है. यानी पूरे देश में अब सीएए (CAA) लागू हो गया है. इस कानून के लागू होने से तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थी (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) अब भारतीय नागरिक बन सकेंगे. इसके लिए इन लोगों को सरकारी गाइडलाइन का पालन करना होगा और नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. हालांकि, कुछ जरूरी शर्तें भी रहेंगी. जैसे सीएए नियमों के तहत आवेदन करने से पहले भारत में एक साल तक लगातार रहना अनिवार्य है. सीएए को लेकर जानिए 10 सवालों के जवाब...
सीएए दिसंबर 2019 में संसद में पारित हो गया था. चार साल से ज्यादा समय बाद इसके नियमों को अधिसूचित किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के लिए फॉर्म जारी कर दिया है. इसमे सभी जरूरी दस्तावेजों और नियमों की जानकारी दी गई है. उधर, पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय त्रिपुरा और असम में सीएए को लेकर विरोध शुरू हो गया है.
1. किन लोगों को मिलेगी नागरिकता?
ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हैं. आवेदकों को वो साल बताना होगा, जब उन्होंने यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया था. भारत में आने का दिन, भारत में आने के लिए वीजा या इमिग्रेशन स्टैंप समेत अन्य जानकारियां देनी होंगी.
यह भी पढ़ें: क्या लड्डू बांट रही सीमा हैदर को CAA लागू होने के बाद अब मिल जाएगी भारत की नागरिकता? जानिए सच्चाई
2. CAA का सिस्टम कैसे काम करेगा?
अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मियों को घर बुलाकर सम्मान दिया और उनकी समस्याओं को समझा. उन्होंने लोगों से भी सफाई कर्मियों को सम्मान देने और दिल्ली को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग करने की अपील की.
NCP के प्रवक्ता महेश चव्हाण ने हाल ही में EVM पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति EVM पर संदेह नहीं कर रहा है, तो वो राजनीति छोड़ देंगे. उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष से चर्चा करते हुए EVM के हैक होने की संभावना को लेकर भी बातें कीं. आशुतोष ने इस संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए. EVM की सुरक्षा और पारदर्शिता पर इस चर्चा से राजनीतिक गलियारों में नई हलचल देखने को मिल रही है.
बुधवार को शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनकी ओर से कोई अड़चन नहीं है. उन्होंने साफ किया कि जो भी फैसला बीजेपी करेगी वो उन्हें मंजूर होगा. उन्होंने अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी और शाह की तारीफ भी की.
ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने एक 35 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन करावास की सजा सुनाई है. क्योंकि उसने एक दिव्यांग लड़की की हत्या कर दी थी.
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से शुरू हुई कौन बनेगा मुख्यमंत्री की बहस अब खत्म होने की कगार पर है. एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का सीएम उन्हें मंजूर है. अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शिंदे को अब कौन सा पद मिलने वाला है?
हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू पूजा स्थल होने की याचिका कोर्ट में दायर की थी. याचिका पर बुधवार को अजमेर पश्चिम सिविल जज सीनियर डिविजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान वादी विष्णु गुप्ता के वाद पर न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने संज्ञान लेते हुए दरगाह कमेटी ,अल्पसंख्यक मामलात व एएसआई को समन नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.
कुछ तो मजबूरियां रही होंगी , वरना एकनाथ शिंदे यूं ही नहीं छोड़ने वाले थे महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी का मोह. जिस तरह एकनाथ शिंदे ने सीएम पद के लिए अचानक आज सरेंडर किया वह यू्ं ही नहीं है. उसके पीछे उनकी 3 राजनीतिक मजबूरियां तो स्पष्ट दिखाई देती हैं. यह अच्छा है कि समय रहते ही उन्होंने अपना भविष्य देख लिया.
गुजरात के सूरत शहर के सलाबतपुरा इलाके में किन्नर संजना की हत्या का मामला सामने आया है. हत्या का शक संजना के साथी युवक पर जताया जा रहा है, जो कुछ दिनों से उसके साथ रह रहा था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.
उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) सरकार ने कार्यालय में 45 दिन पूरे कर लिए हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री अभी भी अपने अधिकार, विभिन्न विभागों के कामकाज के संचालन के लिए निर्णय लेने की शक्तियों से अनभिज्ञ हैं, शासन की संरचना पर स्पष्टता लाने के लिए, गृह मंत्रालय जल्द ही जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार की शक्तियों को परिभाषित करेगा.
बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और नेता तेजस्वी यादव के बीच इशारों में हुई बातचीत ने चर्चा का विषय बना दिया है. मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक विचारधारा और नीतियां उन्हें स्वीकार नहीं हैं. देखिए VIDEO
महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस जारी है. प्रचंड जीत के बाद अब तक महायुति सीएम चेहरे का फैसला नहीं कर पाई है. बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में अब तक एक राय नहीं बन पाई है. देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है. कप्तान तय नहीं हो पा रहा लेकिन टीम कांबिनेशन पर बात तेजी से आगे बढ रही है.