स्मृति ईरानी के खिलाफ मानहानि का मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निशानेबाज वर्तिका सिंह की याचिका खारिज की
AajTak
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज करने के सांसद/विधायक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज करने के सांसद/विधायक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यदि वादी को कांग्रेस पार्टी अथवा 'गांधी परिवार' से जुड़ा हुआ कहा गया तो ये उनकी मानहानि नहीं है.
यह भी पढ़ें: 'मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम चुनेंगे...', स्मृति ईरानी की राहुल गांधी को खुली चुनौती
निचली अदालत ने 21 अक्टूबर 2022 को खारिज किया था यह आदेश न्यायमूर्ति फैज आलम खान की पीठ ने वर्तिका सिंह की याचिका पर पारित किया. यह आदेश पांच मार्च को पारित किया गया और सोमवार को अपलोड हुआ. याची ने स्मृति ईरानी पर मानहानि का आरोप लगाते हुए, सुल्तानपुर की सांसद/विधायक अदालत में आपराधिक वाद दायर किया था जिसे निचली अदालत ने 21 अक्टूबर 2022 को खारिज कर दिया था.
याचिककर्ता को कांग्रेस पार्टी का प्यादा कहा था याची ने निचली अदालत के उक्त आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी. सिंह का आरोप था कि जब पत्रकारों ने ईरानी से याचिकाकर्ता द्वारा उनके निजी सचिव के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में पूछा तो उन्होंने याचिककर्ता को कांग्रेस पार्टी का प्यादा और गांधी परिवार से सीधा संबंध रखने वाला बताया.
पीठ ने पत्रकारों के साथ स्मृति ईरानी की इस पूरी बातचीत को उद्धत करते हुए कहा कि उन्होंने प्रश्न का जवाब देने से पूर्व दूसरे मामलों पर बात की और इस दौरान याची का नाम भी नहीं लिया. हाई कोर्ट ने कहा कि जब याची के सम्बंध में पूछा गया तब ही उन्होंने कहा कि उनके कांग्रेस पार्टी से संबंध हैं और उनका आपराधिक इतिहास भी है.
पीठ ने पाया कि याची के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं. अदालत ने यह भी कहा कि स्मृति ईरानी के बयानों को यदि देखा जाए तो वह एक राजनीतिक दल की आलोचना कर रही थीं और याची की मानहानि करने का उनका कोई आशय नहीं था.
अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मियों को घर बुलाकर सम्मान दिया और उनकी समस्याओं को समझा. उन्होंने लोगों से भी सफाई कर्मियों को सम्मान देने और दिल्ली को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग करने की अपील की.
NCP के प्रवक्ता महेश चव्हाण ने हाल ही में EVM पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति EVM पर संदेह नहीं कर रहा है, तो वो राजनीति छोड़ देंगे. उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष से चर्चा करते हुए EVM के हैक होने की संभावना को लेकर भी बातें कीं. आशुतोष ने इस संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए. EVM की सुरक्षा और पारदर्शिता पर इस चर्चा से राजनीतिक गलियारों में नई हलचल देखने को मिल रही है.
बुधवार को शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनकी ओर से कोई अड़चन नहीं है. उन्होंने साफ किया कि जो भी फैसला बीजेपी करेगी वो उन्हें मंजूर होगा. उन्होंने अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी और शाह की तारीफ भी की.
ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने एक 35 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन करावास की सजा सुनाई है. क्योंकि उसने एक दिव्यांग लड़की की हत्या कर दी थी.
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से शुरू हुई कौन बनेगा मुख्यमंत्री की बहस अब खत्म होने की कगार पर है. एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का सीएम उन्हें मंजूर है. अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शिंदे को अब कौन सा पद मिलने वाला है?
हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू पूजा स्थल होने की याचिका कोर्ट में दायर की थी. याचिका पर बुधवार को अजमेर पश्चिम सिविल जज सीनियर डिविजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान वादी विष्णु गुप्ता के वाद पर न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने संज्ञान लेते हुए दरगाह कमेटी ,अल्पसंख्यक मामलात व एएसआई को समन नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.
कुछ तो मजबूरियां रही होंगी , वरना एकनाथ शिंदे यूं ही नहीं छोड़ने वाले थे महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी का मोह. जिस तरह एकनाथ शिंदे ने सीएम पद के लिए अचानक आज सरेंडर किया वह यू्ं ही नहीं है. उसके पीछे उनकी 3 राजनीतिक मजबूरियां तो स्पष्ट दिखाई देती हैं. यह अच्छा है कि समय रहते ही उन्होंने अपना भविष्य देख लिया.
गुजरात के सूरत शहर के सलाबतपुरा इलाके में किन्नर संजना की हत्या का मामला सामने आया है. हत्या का शक संजना के साथी युवक पर जताया जा रहा है, जो कुछ दिनों से उसके साथ रह रहा था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.
उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) सरकार ने कार्यालय में 45 दिन पूरे कर लिए हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री अभी भी अपने अधिकार, विभिन्न विभागों के कामकाज के संचालन के लिए निर्णय लेने की शक्तियों से अनभिज्ञ हैं, शासन की संरचना पर स्पष्टता लाने के लिए, गृह मंत्रालय जल्द ही जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार की शक्तियों को परिभाषित करेगा.
बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और नेता तेजस्वी यादव के बीच इशारों में हुई बातचीत ने चर्चा का विषय बना दिया है. मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक विचारधारा और नीतियां उन्हें स्वीकार नहीं हैं. देखिए VIDEO
महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस जारी है. प्रचंड जीत के बाद अब तक महायुति सीएम चेहरे का फैसला नहीं कर पाई है. बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में अब तक एक राय नहीं बन पाई है. देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है. कप्तान तय नहीं हो पा रहा लेकिन टीम कांबिनेशन पर बात तेजी से आगे बढ रही है.