साउथ कोरिया के पूर्व रक्षा मंत्री ने की खुदकुशी की कोशिश, मार्शल लॉ लगाने के थे मास्टरमाइंड
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साउथ कोरिया के पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून ने गिरफ्तारी से पहले खुदकुशी करने की कोशिश की है. उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ऐसा करने की कोशिश की. किम को देश में तीन दिसंबर को लगे मार्शल लॉ का मास्टरमाइंड माना जाता है.
साउथ कोरिया के पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून ने गिरफ्तारी से पहले खुदकुशी करने की कोशिश की है. उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ऐसा करने की कोशिश की. किम को देश में तीन दिसंबर को लगे मार्शल लॉ का मास्टरमाइंड माना जाता है.
देश में मार्शल लॉ लगाने पर मचे घमासान के बाद किम योंग ने पद से इस्तीफा दे दिया था. रिपोर्ट्स की मानें तो किम को राष्ट्रपति यून का भरोसेमंद और खास माना जाता है. उन्होंने प्रधानमंत्री हान को दरकिनार कर सीधे राष्ट्रपति से संपर्क कर मार्शल लॉ लगाने का सुझाव दिया था. उनके इस सुझाव के बाद कोई कैबिनेट मीटिंग भी नहीं हुई थी, इससे पीएम और उनकी कैबिनेट मार्शल लॉ की जानकारी से महरूम थे.
राष्ट्रपति के दफ्तर पर पुलिस की रेड
इस बीच राष्ट्रपति यून सुक योल के दफ्तर पर छापेमारी की खबर है. दक्षिण कोरियाई पुलिस ने छापेमारी की है. उन पर देश छोड़कर जाने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है.
दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाने और फिर फैसले से यूटर्न के बाद राष्ट्रपति को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है. राष्ट्रपति यून सुक योल के चीफ ऑफ स्टाफ सहित कैबिनेट के कई शीर्ष सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया. संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है. अगर नेशनल असेंबली में दो-तिहाई से ज्यादा सांसद इसके पक्ष में वोट करते हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है. बता दें कि नेशनल असेंबली में राष्ट्रपति की पीपुल पावर पार्टी के 300 में से 108 सांसद हैं.
अगर नेशनल असेंबली में दो-तिहाई से ज्यादा सांसद इसके पक्ष में वोट करते हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है. महाभियोग के प्रस्ताव को संवैधानिक कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा. यहां नौ में से कम से कम छह जज अगर इसे मंजूरी दे देते हैं तो आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस दौरान अंतिम फैसला आने तक राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की मनाही होगी. इस दौरान प्रधानमंत्री अंतरिम नेता के तौर पर कामकाज देखेंगे. महाभियोग होने के 60 दिनों के भीतर चुनाव कराने होंगे.
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सीरिया में बशर अल असद की सरकार पर केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगे हैं. 2013 और 2017 में हुए बड़े हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई. इजराइल ने दमिश्क में एक केमिकल वेपन इंस्टीट्यूट को नष्ट किया. विद्रोहियों ने 11 दिनों में सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया. अंतरराष्ट्रीय दबाव में असद सरकार ने केमिकल हथियार नष्ट करने की सहमति दी, लेकिन हमले जारी रहे. अमेरिका ने सीरिया के एयरबेस पर मिसाइल हमला किया.
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