शादी के बावजूद लिव-इन रिलेशन में रह रही महिला को कोर्ट ने सुरक्षा देने से किया इनकार, लगाया जुर्माना

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 एक व्यक्ति को स्वयं की स्वतंत्रता की अनुमति दे सकता है, लेकिन यह स्वतंत्रता उस व्यक्ति पर लागू कानून के दायरे में होना चाहिए.'

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पति को छोड़ दूसरे पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रही महिला और उसके प्रेमी को सुरक्षा देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी. महिला और उसके प्रेमी ने महिला के पति और उसके परिवार से खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी. अदालत ने उनपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि यह महिला पहले से विवाहित है और दूसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन संबंध में रह रही है जो हिन्दू विवाह अधिनियम के 'शासनादेश' के विरूद्ध है. अदालत ने कहा, 'हमें यह समझ में नहीं आता कि समाज में अवैधता की अनुमति देने वाली इस तरह की याचिका को कैसे स्वीकार किया जा सकता है.'