महाराष्ट्र: उद्धव सरकार में कलह! कांग्रेस बोली- शरद पवार के प्रवक्ता बन गए हैं संजय राउत
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महाराष्ट्र में सियासी खींचतान के बीच शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा बयान दिया है, जिससे शिवसेना और कांग्रेस के मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. उन्होंने कहा कि संजय राउत अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार के प्रवक्ता बन गए हैं.
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है. सरकार में शामिल कांग्रेस ने शिवसेना और शरद पवार पर ही हमला बोल दिया है. इससे कांग्रेस और शिवसेना के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. दरअसल, शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि शिवसेना सांसद संजय राउत एनसीपी चीफ शरद पवार के प्रवक्ता बन गए हैं. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बीते दिनों संजय राउत ने कहा था कि शरद पवार को यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी UPA का अध्यक्ष बना देना चाहिए. फिलहाल UPA की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं. पटोले बोले- राउत को कोई अधिकार नहीं
अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मियों को घर बुलाकर सम्मान दिया और उनकी समस्याओं को समझा. उन्होंने लोगों से भी सफाई कर्मियों को सम्मान देने और दिल्ली को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग करने की अपील की.
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ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने एक 35 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन करावास की सजा सुनाई है. क्योंकि उसने एक दिव्यांग लड़की की हत्या कर दी थी.
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हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू पूजा स्थल होने की याचिका कोर्ट में दायर की थी. याचिका पर बुधवार को अजमेर पश्चिम सिविल जज सीनियर डिविजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान वादी विष्णु गुप्ता के वाद पर न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने संज्ञान लेते हुए दरगाह कमेटी ,अल्पसंख्यक मामलात व एएसआई को समन नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.
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गुजरात के सूरत शहर के सलाबतपुरा इलाके में किन्नर संजना की हत्या का मामला सामने आया है. हत्या का शक संजना के साथी युवक पर जताया जा रहा है, जो कुछ दिनों से उसके साथ रह रहा था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.
उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) सरकार ने कार्यालय में 45 दिन पूरे कर लिए हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री अभी भी अपने अधिकार, विभिन्न विभागों के कामकाज के संचालन के लिए निर्णय लेने की शक्तियों से अनभिज्ञ हैं, शासन की संरचना पर स्पष्टता लाने के लिए, गृह मंत्रालय जल्द ही जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार की शक्तियों को परिभाषित करेगा.
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