नताशा नरवाल केस: UAPA के दुरुपयोग पर दिल्ली HC के सवाल, 'विरोध के अधिकार और आतंकवाद में अंतर'
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दिल्ली हाईकोर्ट ने नताशा मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी और संसदीय कार्यवाही के खिलाफ प्रदर्शन वैध हैं. हालांकि, इस तरह के विरोध प्रदर्शनों के शांतिपूर्ण और अहिंसक होने की उम्मीद करते हैं.
'राज्य ने संवैधानिक रूप से मिले विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच की लाइन को धुंधला कर दिया है. अगर ऐसा धुंधलापन बढ़ता है, तो फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है.' जनता के विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच वाली लाइन पर लोकतंत्र की लकीर खिंचती ये टिप्पणी, दिल्ली हाईकोर्ट ने पिंजड़ा तोड़ ग्रुप की सदस्य नताशा नरवाल समेत तीन आरोपियों को जमानत देते हुए की. एक्टिविस्ट नताशा नरवाल को पिछले साल दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था. उन पर दिल्ली हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था. नताशा नरवाल समेत 3 आरोपियों पर आतंक विरोधी सख्त कानून UAPA लगाया गया था. लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने नताशा को जमानत देते हुए यूएपीए पर भी सख्त टिप्पणियां की और कहा, 'हमारा मानना है कि हमारे राष्ट्र की नींव का विरोध मात्र से हिलने की संभावना न के बराबर है.'
अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मियों को घर बुलाकर सम्मान दिया और उनकी समस्याओं को समझा. उन्होंने लोगों से भी सफाई कर्मियों को सम्मान देने और दिल्ली को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग करने की अपील की.
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बुधवार को शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनकी ओर से कोई अड़चन नहीं है. उन्होंने साफ किया कि जो भी फैसला बीजेपी करेगी वो उन्हें मंजूर होगा. उन्होंने अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी और शाह की तारीफ भी की.
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कुछ तो मजबूरियां रही होंगी , वरना एकनाथ शिंदे यूं ही नहीं छोड़ने वाले थे महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी का मोह. जिस तरह एकनाथ शिंदे ने सीएम पद के लिए अचानक आज सरेंडर किया वह यू्ं ही नहीं है. उसके पीछे उनकी 3 राजनीतिक मजबूरियां तो स्पष्ट दिखाई देती हैं. यह अच्छा है कि समय रहते ही उन्होंने अपना भविष्य देख लिया.
गुजरात के सूरत शहर के सलाबतपुरा इलाके में किन्नर संजना की हत्या का मामला सामने आया है. हत्या का शक संजना के साथी युवक पर जताया जा रहा है, जो कुछ दिनों से उसके साथ रह रहा था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.
उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) सरकार ने कार्यालय में 45 दिन पूरे कर लिए हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री अभी भी अपने अधिकार, विभिन्न विभागों के कामकाज के संचालन के लिए निर्णय लेने की शक्तियों से अनभिज्ञ हैं, शासन की संरचना पर स्पष्टता लाने के लिए, गृह मंत्रालय जल्द ही जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार की शक्तियों को परिभाषित करेगा.
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महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस जारी है. प्रचंड जीत के बाद अब तक महायुति सीएम चेहरे का फैसला नहीं कर पाई है. बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में अब तक एक राय नहीं बन पाई है. देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है. कप्तान तय नहीं हो पा रहा लेकिन टीम कांबिनेशन पर बात तेजी से आगे बढ रही है.